बिलासपुर राज्योत्सव की तैयारियां तेज, 1 से 3 नवंबर तक जगमगाएंगे सरकारी दफ्तर, 2 नवंबर को सजेगा भव्य मंच

Chhattisgarh Rajyotsav 2026 Latest Updates: बिलासपुर में 2 नवंबर को जिला स्तरीय राज्योत्सव मनाया जाएगा। इसकी थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है।
The district-level State Foundation Day (Rajyotsav) will be held in Bilaspur on November 2
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026सोर्स - नवभारत लाइव
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Highlights

  • बिलासपुर में 2 नवंबर को सजेगा जिला स्तरीय राज्योत्सव।

  • ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर मनेगा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव।

  • धान खरीदी की तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ बेहद सख्त।

  • 5 नवंबर से पहले बिलासपुर में पूरी होंगी सभी व्यवस्थाएं।

  • बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ ने दिए कड़े समीक्षा निर्देश।

Chhattisgarh Rajyotsav Bilaspur Police Ground : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्योत्सव की धूम देखने को मिलेगी। यह आयोजन पुलिस परेड मैदान में 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है।

इस कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। विभिन्न सरकारी विभागों की विकास प्रदर्शनियां भी इसमें लगाई जाएंगी। तमाम सरकारी दफ्तरों में 1 से 3 नवंबर तक रोशनी होगी। अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

धान खरीदी पर प्रशासन सख्त

धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने सभी तैयारियां 5 नवंबर से पहले पूरी करने को कहा है। इस बार जिले में कुल 130 समितियां काम करेंगी। इनमें 14 नई समितियां भी शामिल की गई हैं।

नई समितियों के लिए जमीन का चयन पूरा कर लिया गया है। अब खरीदी केंद्रों पर ऑपरेटर और उपकरणों की जांच होगी। तराजू और बांट की सही जांच के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 35 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।

नए बारदाने मिल चुके हैं और पुराने बारदानों की जांच जारी है। धान खरीदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सीएम हेल्पलाइन पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों की समीक्षा हुई। सीईओ संदीप अग्रवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद शिकायतकर्ताओं से सीधे बात करें।

समस्या को सही तरीके से समझकर ही उसका हल निकालें। समाधान ऐसा हो जिससे आम जनता पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। विशेष क्लोजर के तहत मामले 10 प्रतिशत से अधिक न हों। अधिकारियों को इस सीमा का ध्यान रखने की हिदायत मिली है।

ई-ऑफिस और जल जीवन मिशन

बैठक में पीएम जनमन योजना और ई-ऑफिस की भी समीक्षा की गई। हाईकोर्ट में लंबित जवाब-दावा जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश मिले। कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस का पालन करना बेहद अनिवार्य है। ई-कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण पूरा करना भी जरूरी होगा।

यह प्रशिक्षण पदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। पूर्ण हो चुके कार्यों का भुगतान जल्द करने को कहा गया है। भुगतान की धीमी गति में सुधार लाने के निर्देश जारी हुए। बैठक में अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई भी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए।

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