योगी आदित्यनाथ ने दिया राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट

दिवाली आने से पहले ही देश के दो अहम राज्यों की सरकार ने अपने राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। ये दोनों राज्य है उत्तर प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश, जिन्होंने डीए में करीब 3 प्रतिशत की बढ़त का फैसला लिया है।

नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद अब 2 राज्यों की सरकार ने भी डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को कर्मचारी दिवाली गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 17 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य अरूणाचल प्रदेश ने भी महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की जानकारी दी है।

इन दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए करीब 3 प्रतिशत डीए में बढ़ोत्तरी की है। केंद्र सरकार के दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के फैसले के बाद ही राज्य सरकारों ने भी ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये बढ़त 1 नवंबर से प्रभावी रुप से लागू होने वाली है। अब यूपी सरकार के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाने वाला है। 30 अक्टूबर तक ये कर्मचारियों की सैलरी में जुड़ सकता है।

दिवाली पर कितने एक्स्ट्रा पैसे मिलेगें ?

दिवाली से पहले ही इन सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में जुलाई महीने से बकाया डीए भी भेजा जाने वाला है, जिसकी कुल राशि 6,908 रुपये होगी। इसके साथ ही इसमें अक्टूबर महीने की भी सैलरी क्रेडिट हो सकती है। हालांकि इसके लिए आपको 25 फीसदी बोनस अमाउंट 1,727 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे, बाकी की बची हुई 75 फीसदी राशि जनरल प्रोविडेंड फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर करीब 1,022 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

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अरूणाचल प्रदेश भी दे रहा डीए

उत्तर प्रदेश के अलावा अरूणाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। ये डीए 1 नवंबर से प्रभावी रुप से लागू किया जाने वाला है। इस बढ़त के बाद सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इस घोषणा के बाद राज्य के कुल 68,818 सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 23 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने इस बढ़त को केंद्र सरकार केी नीति के अनुरूप बताकर इसे लागू करने का फैसला किया है।