आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए 18 मार्च को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन करने के लिए तैयार है। कुछ ऑफिशियल सूत्रों ने गुरूवार को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही, दिल्ली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
इसके बाद पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहने वाला है, जिसने इस स्कीम को अपनाया नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किया जाएगा और 5 परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना का लाभ पा सकेंगे। स्कीम का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के मेनिफेस्टो में से था। पिछली आम आदमी पार्टी यानी आप के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी खुद की स्कीम शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत सभी योग्य लाभार्थियों को 5 लाख तक का ट्रीटमेंट जाता है। लेकिन दिल्ली के लाभार्थियों को इसके अंतर्गत, 10 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसमें 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे। आयुष्मान कार्ड होल्डर्स दिल्ली के सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट करा सकेंगे।
बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें
एबी-पीएमजेएवाई भारत की जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मीडियम और तृतीयक केयर हॉस्पिटल में भर्ती होने की परिस्थिति में प्रति परिवार, हर साल 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 साल और उससे ज्यादा के सभी सीनियर सिटीजन को उनकी सोशल-इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा, हर साल 5 लाख रुपये तक के फ्री ट्रीटमेंट का फायदा देने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था।
