महंगाई भत्ता (सौजन्य : सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्यजी ने राज्य बजट में महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़त करने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेसिक डीए यानी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा रही है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग महंगाई भत्ते को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसके चलते लंबे समय से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये उम्मीद कर रहे थे कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी बजट में महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की जाने वाली है। हालांकि, ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को ही बजट में महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया था।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण के दौरान सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी मोबाइल फोन देने की घोषणा की गई है। बढ़े हुए डीए के साथ अब कर्मचारियों को टोटल 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी ने इस बजट का विरोध किया है और इसमें रोजगार के नए अवसरों की कमी का आरोप लगाते हुए विधानसभा की कारवाई से वॉकआउट किया है।
राज्य सरकार के बजट में किए गए बड़े ऐलान
बांग्ला बाड़ी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 16 लाख मकान बनाए जाएगे। जिसके लिए 9600 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बजट आवंटन किया गया है, जिससे टोटल राशि 23,000 करोड़ रुपये की हो गई है।
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रिवर इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अलग अलग नदियों और वॉटर बॉडीज को जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना बनायी गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नदी का कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट सामने रखा गया है।
