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त्योहारों से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए ऐक बड़ा ऐलान किया है।
कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दे दी।
कैबिनेट के इस फैसले से 11 लाख 72 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
Railways Employees 78 Days Bonus Approved: केंद्र सरकार ने लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने आज बुधवार को 11 लाख 72 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस की कुल लागत 2029 करोड़ रुपये होगी।
मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित के रूप में यह बोनस रेलवे कर्मचारियों को एक इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल दशहरा की छुट्टियों से पहले योग्य रेलवे कर्मचारियों को बोनस का पेमेंट किया जाता है। इस साल भी लगभग 11.72 लाख नॉन-गजटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की रकम दी जा रही है।
कैबिनेट की तरफ से मिली मंजूरी के मुताबिक, एक योग्य कर्मचारी को 78 दिनों के लिए ज्याद से ज्याद से 17,951 रुपये के बोनस मिलेंगे। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी को कवर करेगा, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और दूसरे ग्रुप-सी के कर्मचारी शामिल हैं।
बोनस की यह मंजरी के 2025-26 के दौरान मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज करने के बाद मिली है। भारतीय रेलवे ने इस अवधी के दौरान रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल को सफलतापूर्वक हैंडल किया। इसके साथ ही लगभग 7.41 बिलियन यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में मदद किया। सरकार ने कहा कि सालाना बोनस रेलवे के प्रदर्शन में कर्मचारियों के योगदान को प्रोत्साहित करता है।
पहले रेलवे के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की गणना 7,000 रुपये की वेतन सीमा और 78 दिनों के वेतन के आधार पर की जाती थी। इस आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये का वार्षिक बोनस मिलता था। हालांकि, भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
संगठन ने कहा कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा को 18,000 रुपये तक बढ़ाने के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, कर्मचारियों के विभिन्न वेतन स्तरों के आधार पर बोनस की गणना करने का सुझाव भी दिया गया।