मोदी सरकार ने मास्टरप्लान, PMMY के अंतर्गत बढ़ाई लोन लिमिट

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया है।

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने देश में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई के अंतर्गत दी जाने वाली लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। जिसके कारण अब आपको इस योजना के तहत 20 लाख रुपये तक की लोन लिमिट मिल सकती है।

वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर शुक्रवार को एक बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि इस बढ़त के माध्यम से हम मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़ी एडवाजरी गुरूवार को ही जारी की जा चुकी है।

तरुण कैटेगरी को मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई के अंतर्गत मौजूदा लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाने वाली है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी, जिन्होंने ‘तरुण’ कैटेगरी के अंतर्गत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है।”

जमानत-फ्री माइक्रो लोन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई पेश की थी। इसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का आसान जमानत-फ्री माइक्रो लोन उपलब्ध कराना है।

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तीन कैटेगरी

मौजूदा योजना के तहत बैंक तीन श्रेणियों शिशु यानी 50,000 रुपये तक, किशोर यानी 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच और तरुण यानी 10 लाख रुपये के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का जमानत-मुक्त लोन मुहैया कराती है।

भारत सरकार की प्रमुख योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना, मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार या सर्विस सेक्टर में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन देती है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को भी लोन मिल सकता है। यह योजना सदस्य लोन इंस्टीट्यूट द्वारा सूक्ष्म और लघु संस्थाओं की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र की आय पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)