नई दिल्ली : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले विचार विमर्श और माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर सकती है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि निर्मला सीतारमण और राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच बैठक होने की बात सामने आयी है।
ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 फरवरी 2025 को भारतीय संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इन 2 दिनों में से एक दिन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर छूट या कम जीएसटी दर पर बहुत समय से रूके हुए प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
परिषद कुछ रेशनाइजेशन कार्य भी कर सकती है तथा राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के तहत कई सामान्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है। इस अधिकारी ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी पर मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस' पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी।
जीएसटी परिषद ने अपनी एक बैठक में स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।