Budget 2026: NCRTC को झटका! रैपिड रेल प्रोजेक्ट के बजट में 25% की कटौती, जानें अब क्या होगा असर

Union Budget 2026-27 में एनसीआरटीसी को ₹2,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 25% कम है। लगातार घटते बजट आवंटन के बीच रैपिड रेल परियोजना की भविष्य की गति पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

NCRTC Budget Allocation 2026-27: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए बजट में एनसीआरटीसी के लिए ₹2,200 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया है। यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत कम है।

लगातार तीसरे साल बजट में गिरावट

क्षेत्रीय रैपिड रेल (RRTS) परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी एनसीआरटीसी के बजट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में निगम को ₹3,855 करोड़ मिले थे, जिसे 2025–26 में घटाकर ₹2,918 करोड़ कर दिया गया था। अब 2026–27 के लिए इसे और कम कर ₹2,200 करोड़ कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना के कुछ चरणों के निर्माण कार्य के समापन की ओर बढ़ने के कारण पूंजीगत आवश्यकताओं में यह बदलाव आया हो सकता है।

राजस्व और पूंजीगत व्यय का विवरण

बजट प्रस्तावों के अनुसार, ₹2,200 करोड़ की इस कुल राशि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

राजस्व व्यय: इसके लिए ₹1,324 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिसका उपयोग निगम के परिचालन और रखरखाव कार्यों के लिए किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण कार्यों के लिए ₹876 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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परियोजना की वर्तमान स्थिति

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। बजट में कटौती के बावजूद, सरकार का ध्यान पहले से चल रहे खंडों को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर है। हालांकि, कम आवंटन से आने वाले नए रूटों और विस्तार योजनाओं की गति पर प्रभाव पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनसीआरटीसी शेष वित्तीय आवश्यकताओं को अन्य स्रोतों या ऋणों के माध्यम से कैसे पूरा करता है।