Jan Dhan Re-KYC: जनधन रि-केवाईसी का आखिरी मौका आज, नहीं कराया तो बंद हो जाएगा अकाउंट

Jan Dhan Re-KYC: जन धन खाताधारक इस बात का ध्यान दें कि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। सरकार ने केवाईसी कराने के लिए 30 सितंबर तक की आखिरी समय-सीमा तय की है।

Jan Dhan Account Re-KYC: प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए दस साल हो चुके है। केंद्र सरकार की इस योजना ने आम लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन धन खाते बिना किसी पैसे के जीरो बैलेंस पर खोले गए है। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट करना जरूरी होता है। जिन जन धन बैंक खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उनके होल्डर्स को री-केवाईसी करानी होगी, क्योंकि इन खातों की KYC वैधता सिर्फ 10 साल की है।

जन धन अकाउंट होल्डर्स इस बात का ध्यान दें कि इस खाता को एक्टिव रखने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। सरकार ने अनिवार्य रूप से इन खातों की केवाईसी कराने के लिए 30 सितंबर तक की आखिरी समय-सीमा तय की है। अगर आप आज तक यह काम नहीं करते हैं तो आपका जन धन खाता बंद हो जाएगा।

जन धन Re-KYC के लिए जरूरी दस्तावेज

इस प्रक्रिया में आपको केवल अपनी पुरानी जानकारी- जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करवाने होते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और आपके नजदीकी बैंक ब्रांच या पंचायत स्तर पर चल रहे केवाईसी अभियान के तहत भी पूरी की जा सकती है। सरकार ने 1 जुलाई 2025 से देशभर में  वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (Financial Inclusion Saturation Campaign) शुरू की है ताकि हर पात्र नागरिक समय रहते Re-KYC करा सके।

Re-KYC कराने से आपका खाता एक्टिव रहेगा और आप बैंकिंग सुविधाओं जैसे बीमा, पेंश, पैसे भेजना और बचत जैसी सेवाओं का लाभ उठाते रह सकेंगे।जनधन योजना का उद्देश्य हर गरीब और ग्रामीण व्यक्ति को सिस्टम से जोड़ना है। इसे बंद न होने दें, समय रहते Re-KYC कराएं!

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जन धन योजना के तहत कुल कितने खाते खुले?

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोलने की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहले साल 14.72 करोड़ खाते खोले गए। 2017 तक यह संख्या दोगुनी होकर 28.17 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद 2019 में खातों की संख्या बढ़कर 35.27 करोड़ हो गई। 2021 में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़कर 42.20 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2023 तक जन धन खातों की संख्या 48.65 करोड़ तो 2025 में इनकी संख्‍या बढ़कर 56.16 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।