Gross Tax Collection Data: देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी की 1 अप्रैल से 17 जून तक सरकार मिलने वाले डायरेक्ट टैक्स में 14.6 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ सरकार को मिलने वाले कुल टैक्स 6,10,050.53 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 5,42,478.57 करोड़ रुपये था। आज गुरवार को आयकर विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है।
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े के मुताबिक, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 6,10,050.53 करोड़ रुपये में कॉरपोरेट टैक्स की योगदान 2,76,538.46 करोड़ रुपये, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 3,14,653.07 करोड़ रुपये, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का योगदान 18,856.12 करोड़ रुपये और अन्य टैक्स का योगदान 2.88 करोड़ रुपये रहा है।
समीक्षा अवधि में सरकार ने 89,025.71 करोड़ रुपये रिफंड के रूप में जारी किए हैं, यह आंकड़ा पिछले वर्ष समान अवधि में 87,979.39 करोड़ रुपये था। इस दौरान 68,304.99 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और 20,715.51 करोड़ रुपये नॉन-कॉरपोरेट टैक्स रिफंड के रूप में दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत अप्रैल से 17 जून तक अवधि में नेट टैक्स कलेक्शन 5,21,024.82 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के आंकड़े 4,54,499.18 करोड़ रुपये से सालाना आधार पर 14.64 प्रतिशत अधिक है।
इसमें कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 2,08,233.47 करोड़ रुपये, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 2,93,937.56 करोड़ रुपये और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का योगदान 18,856.12 करोड़ रुपये रहा है। इसके साथ सरकार ने एडवांस टैक्स कलेक्शन के भी आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून (17 जून तक) अवधि में एडवांस टैक्स क्लेक्शन 1,78,373.06 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल के समान अवधि के आंकड़े 1,54,706.02 करोड़ रुपये से 15.30 प्रतिशत अधिक है ।
इसमें कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 1,40,752.74 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि के आंकड़े 1,21,333.03 करोड़ रुपये से 16.01 प्रतिशत अधिक है। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का योगदान सालाना आधार पर 12.73 प्रतिशत बढ़कर 37,620.32 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पहले 33,372.99 करोड़ रुपये था।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रोहिंटन सिधवा ने कहा कि ये आंकड़े देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। कंपनियों की ओर से दिए जा रहे भारी एडवांस टैक्स से साफ है कि उनका मुनाफा बढ़ रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो सरकार को अपने राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) को कंट्रोल में रखने में बड़ी मदद मिलेगी।