ट्रेड डील के करीब पहुंचे भारत-US…आई बड़ी खबर, 50% से घटकर इतना रह जाएगा टैरिफ

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप डील के बाद टैरिफ 50% से घटकर लगभग 20% कर सकते है और डील 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है।

US Tariff On India: भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक डील जल्द ही होगी। अब एक विदेशी एजेंसी ने भी कहा है कि यह डील जल्दी पूरी हो सकती है। 

जानकारी के मुताबिक,  ट्रेड डील हो जाने के बाद अमेरिका टैरिफ को लेकर भारत को बड़ी राहत दे सकता है। माना जा रहा है कि डील के बाद  अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ को कम करके  20% किया जा सकता है। 

ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत

एक विदेशी फर्म ने बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अभी भी साफ तौर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पर साइन होना बाकी है। फर्म का मानना है कि यह डील इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी और भारत पर टैरिफ लगभग 20% तय हो सकता है। इसके साथ ही, बाजार को भी उम्मीद है कि यह डील शेयर बाजार को फायदा पहुंचाएगी।

भारत की आर्थिक हालत भी मजबूत दिख रही है। फर्म ने बताया कि भारत की GDP ग्रोथ सितंबर तिमाही में 8.2% रही, जो जून में थी उससे ज्यादा है। यह संकेत करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसी वजह से फर्म ने अपनी GDP ग्रोथ का अनुमान इस वित्तीय वर्ष के लिए 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है।

रेपो रेट में कटौती की संभावना कम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जल्द होने वाली MPC बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) को लेकर भी चर्चा हो रही है। मजबूत GDP ग्रोथ के बावजूद, दिसंबर में RBI रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है, जिससे यह 5.25% तक आ जाएगी। हालांकि, रेपो रेट में कटौती की संभावना थोड़ी कम हुई है।

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भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

फर्म के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और इसलिए फिलहाल पॉलिसी रेट्स में कटौती की जरूरत अभी नहीं दिखती। साथ ही, कम महंगाई, GST सुधार, और आसान श्रम कानून जैसे सुधार भी आर्थिक विकास को समर्थन दे रहे हैं। यह सभी बातें मिलकर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का संकेत देती हैं।