Donald Trump Tariff Formula: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे दूसरी बार अमेरिका की कमान अपने हाथों में लिया है, तबसे उन्होंने पूरे विश्व में व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। कभी वह चीन के खिलाफ ट्रेड टैरिफ लगातार बढ़ाने लगते हैं, तो कभी अचानक अपना मित्र बताने बताने वाले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर देते हैं। ट्रंप के लगातार बदलते फैसले के बीच टैरिफ अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग अब यह जानना चाह रहे हैं कि ये टैरिफ कैसे लगाया जाता है, क्या ट्रंप मनमाने तरीके से टैरिफ का ऐलान करते हैं या फिर इसका कोई अधिकारिक नियम या फॉर्मूला है?
कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि अमेरिका से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ कैसे तय हो रहा है। ये कोई मनमाना टैरिफ नहीं है, बल्कि टैरिफ कैलकुलेशन के पीछे एक आसान मैथ है। एक फॉर्मूले से अमेरिका, बाकी देशों पर टैरिफ तय करता है। भारत-चीन के अलावा, अमेरिका ने बाकी देशों पर भी इस फॉर्मूले के तहत ही टैरिफ लगाया है। आइए जानते हैं क्या है ये फॉर्मूला और कैसे टैरिफ रेट तय किया जा रहा है?
बता दें कि 2 अप्रैल 2025 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों पर टैरिफ का ऐलान किया था तो एक चार्ट सामने आया था, जिसमें किस देश पर कितना टैरिफ लगा है, इसकी जानकारी दी गई थी। अमेरिका ने इस कैलकुलेशन को लेकर एक फॉर्मूला भी शेयर किया था, जो देखने में एक जटिल मैथ्स नजर आता है।
लेकिन अगर आप ऊपर दिए गए फॉर्मूले समझें तो यह एक बेहद आसान मैथ है। किसी विशेष देश के साथ अमेरिका के गूड्स के व्यापार घाटे को लें, उसे उस देश से कुल गुड्स आयात से विभाजित करें और फिर उस संख्या को दो से विभाजित करें। हम इसे चीन और अमेरिका के उदाहरण से समझें तो मान लीजिए अमेरिका का व्यापार घाटा 295 अरब डॉलर का है। जबकि चीन से वह कुल 440 अरब डॉलर का सामान खरीदता है। ऐसे में 295 को 440 से भाग देने पर 67% आता है। अब इसे 2 से भाग दें तो चीन पर लगने वाला टैरिफ 34 फीसदी होगा। इसी तरह, कैलकुलेट करके भारत पर भी 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया गया है।
बुधवार को ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ (Tariff on India) का ऐलान किया है। इसके साथ ही रूस से तेल और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के कारण जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया गया है। इसे 1 अगस्त से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। टैरिफ की डेडलाइन अब बढ़कर 7 अगस्त हो चुकी है।