निर्मला सीतारमण, (केंद्रीय वित्त मंत्री )
सेन फ्रांसिस्को : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सरकार के साल 2047 तक की प्लानिंग से जुड़ी कुछ विशेष बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के कुछ उभरते हुए सेक्टरों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडियन माइग्रेंट्स के साथ बातचीत में कहा है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी फिस्कल फॉर्म से विवेकपूर्ण पॉलिसी का पालन किया था और चैलेंजिंग सिट्यूएशन के बाद भी फिस्कल वैस्टेज पर कंट्रोल रखा था।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सीतारमण के हवाले से कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारा फिस्कल डेफिशिऐंट बढ़ गया था। लेकिन साल 2021 में, हमने साफ इशारा दे दिया कि हम अपने फिस्कल डेफिशिऐंट को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। हमने सालाना टारगेट बनाया और साल 2026 तक फिस्कल डेफिशिऐंट को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हर साल बिना किसी चूक के इसी का पालन कर रहे हैं।
During the Covid-19 pandemic, our fiscal deficit went up. But in 2021, we came up with a clear signal as to how we wanted to manage our fiscal deficit. We set year-on-year targets and committed to bringing the fiscal deficit below 4.5% by 2026. And that's what we have been… pic.twitter.com/ykq9ci7QtA — Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) April 21, 2025
साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का पहला लक्ष्य साल 2047 तक ‘विकसित भारत’ पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि इसे चार मुख्य वर्गों – गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान देकर इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का ध्यान ‘उभरते सेक्टरों’ पर भी है, जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जरूरी हैं तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई जैसे सेक्टरों पर भी है, जहां भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए हर अवसर खोलने के लिए सुशासन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वह नई टेक्नोलॉजी हो, स्किल, उद्यमिता, रिन्यूऐबल एनर्जी के लिए प्रतिबद्धताएं हों और उन्हें समय के अंदर पूरा किया जा रहा है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
