Highlights:
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है
कर्मचारी अपने-अपने तरीके से DA बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं
DA में 1% की बढ़ोतरी होती है, तो यह 60% से बढ़कर 61% हो जाएगी
Central Employess DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर फैसले लिए जाने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, अब कैबिनेट की बैठक अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई है। इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने-अपने तरीके से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं।
लेकिन असली सवाल यह है कि अगर वर्तमान महंगाई भत्ते 60 प्रतिशत में 1, 2 या 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों को हर महीने होने वाली कमाई में कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं।
उदाहरण के तौर पर महंगाई भत्ते में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह 60 फीसदी से बढ़कर 61 फीसदी हो जाएगी। ऐसे में लेवल-1 के कर्मचारियों को हर महीने 180 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होगी। यहां यह जान लें कि लेवल-1 के कर्माचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। फिलहाल लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए 60 फीसदी की मौजूदा दर से 10,800 रुपये है। अगर महंगाई भत्ते में 1 प्रतिशत का इजाफा होता है तो, यह बढ़कर 10,980 रुपया हो जाएगा।
ऐसे ही 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर डीए 62 प्रतिशत हुआ तो लेवल के कर्मचारियों की आय में हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगरी महंगाई भत्ते बढ़कर 63 प्रतिशत होता है, तो अलग-अलग बेसिक सैलरी के आधार पर मासिक सैलरी में 540 रुपये से 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक स्तर पर बेसिक सैलरी में वृद्धि होती है, जिससे डीए भी उसी अनुपात में बढ़ता है। अब अगले संशोधन का इंतजार किया जा रहा है। वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम दर पर निर्भर करेगा। डीए में जो भी वृद्धि होगी, वह एक जुलाई 2026 से बैकडेट में लागू की जाएगी। इसका अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कुल 4 महीनों का डीए एरियर प्राप्त होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को 30 नवंबर को मिलने वाली सैलरी में डीए की बढ़ी हुई राशि शामिल होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक जुलाई में हुए संशोधन या इसके भुगतान की समय-सीमा को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, इसे केवल अनुमान ही माना जाना चाहिए।
डीए यानी महंगाई भत्ता, वेतन का वह हिस्सा है जो महंगाई दर से संबंधित होता है। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती जीवन-यापन लागत का सामना करने में सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। सरकार आमतौर पर साल में दो बार इसे संशोधित करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है।
जनवरी के संशोधन की घोषणा सामान्यतः मार्च या अप्रैल में होली के आसपास की जाती है, जबकि जुलाई के संशोधन की घोषणा अक्सर अक्टूबर में दशहरा या दिवाली के समय होती है।