दिवाली से पहले राज्यों को बोनस, केंद्र ने जारी किए 1,01,603 करोड़; इस राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा

Central Government: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चालू त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है।

Festival Booster: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चालू त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है। यह सामान्य मासिक हस्तांतरण से अतिरिक्त राशि है, जो 10 अक्टूबर को जारी होने वाली है। मंत्रालय के अनुसार, त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें और अपने विकास एवं कल्याण संबंधी व्यय को फाइनेंस कर सकें।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपए मिले, इसके बाद बिहार (10,219 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (7,976 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (7,644 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (6,418 करोड़ रुपए) और राजस्थान (6,123 करोड़ रुपए) का स्थान रहा।

कर्नाटक को मिला 3,705 करोड़

आंध्र प्रदेश (4,112 करोड़ रुपए), ओडिशा (4,601 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (4,144 करोड़ रुपए), कर्नाटक (3,705 करोड़ रुपए) और झारखंड (3,360 करोड़ रुपए) को भी महत्वपूर्ण अतिरिक्त कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ। इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र ने अप्रैल-जुलाई के दौरान करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकारों को 4,28,544 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61,914 करोड़ रुपए अधिक है।

केंद्र सरकार को कितने रुपये मिले?

इस बीच, केंद्र सरकार को इस अवधि के दौरान 10,95,209 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2025-26 के बजट अनुमानों (BE) का 31.3 प्रतिशत है। इसमें से 6,61,812 करोड़ रुपए केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व, 4,03,608 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व और 29,789 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 15,63,625 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 के बजट अनुमानों का 30.9 प्रतिशत है।

इस कुल राशि में से 12,16,699 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 3,46,926 करोड़ रुपए पूंजी खाते में हैं, जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। कुल राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का योगदान 4,46,690 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रमुख सब्सिडी का योगदान 1,13,592 करोड़ रुपए रहा।

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केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी

गौरतलब है कि बुधवार को एक अक्टूबर को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को दीवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।