नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कर्ज की गारंटी देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के सवधि ऋण की सुविधा मिलेगी। जिसके चलते उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के उम्मीद जताई जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे।
इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा।
एक्सपर्ट्स की मानें तो यह सरकार की इस गारंटी के चलते सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। जिसके चलते युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे। इतना ही नहीं इससे अर्थव्यस्था के विकास में औद्योगिक योगदान भी बढ़ेगा।
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी। जिसके तहत गांव औऱ गरीब की दशा में कई सुधार किए जाएंगे।
सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया है। इसके चलते अब शहरी क्षेत्र में गरीबर और मध्यम वर्ग के अपने आशियाने का सपना पूरा हो सकेगा।
