केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग ने तेज की रिपोर्ट सौंपने की तैयारी, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग जिस रफ्तार से राज्यों को दौरा कर रहा और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आयोग 2027 के मध्य से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

8th Pay Commission Latest Update: लखनऊ में आज से आठवें वेतन आयोग का दो-दिवसीय बैठक शुरू होने जा रहा है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के साथ-साथ कर्मयारियों और पेंशनभोगियों का संगठन, रेलवे और डिफेंस कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बातचीत की जाएगी।इस बैठक के बाद आठवें वेतन आयोग की अगली बैठक 6 से 7 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को कोलकाता में होना है। इससे पहले दिल्ली, लद्दाख, श्रीनगर में बैठकें की जा चुकी हैं।

इस बीच, 8वें CPC (वेतन आयोग) की टीम के साथ संपर्क में रह रहे केंद्र सरकार के अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के अधिकारियों को कहना है कि सरकार मार्च 2027 तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 की पहली छमाही में रिपोर्ट लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए वेतन आयोग का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जनवरी 2027 तक रिपोर्ट की संभावना

आठवां वेतन आयोग इस समय जिस रफ्तार से राज्य को दौरा कर रहा और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है, उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि आयोग 2027 के मध्य (मई 2027) से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालांकि, इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑल इंडिया NPS एम्पलॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि 8वां वेतन आयोग बजट की घोषणा से पहले, यानी की जनवरी 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ अप्रैल 2027 में मिल सकती है क्योंकि रिपोर्ट को सरकार की ओर से मंजूरी मिलने में एक से दो महीने का समय लग सकते हैं।

सुझाव और ज्ञापन की डेडलाइन खत्म

आठवें वेतन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर ऑनलाइन सुझाव और ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख लगातार दो बार बढ़ाए जाने के बाद आखिरकार 15 जून, 2026 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से आयोग का पूरा का पूरा ध्यान बैठक और उनमें आए सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने पर है।मंजीत पटेल ने आगे कहा है कि AINPSEF अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर लगातार आयोग के संपर्क में है। हमें भरोसा है कि आयोग 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल सकती है।

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8वां आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

लेवल 1 के शुरुआती कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे अभी के समय में 18 हजार रुपये तय की गई है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर इन कर्मचारियों की बेसिक पे सीधे उछलकर 69 हजार रुपये तक आसानी से जा सकती है। लेवल 10 के अफसरों की न्यूनतम बेसिक पे अभी 56,100 रुपये है जो 2.15 लाख रुपये के स्तर तक आराम से पहुंच सकती है। इसी तरह लेवल 18 के टॉप अफसरों की 2.5 लाख रुपये की बेसिक पे बढ़कर 9.6 लाख रुपये पर पहुंच जाएगी।