8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर नया अपडेट, कब तक होगा लागू; क्या है सरकार का अगला प्लान?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। हालांकि, अब तक सरकार की ओर से ना तो समिति का गठन किया गया है और ना ही इसके सदस्यों की घोषणा हुई है।

8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की राह देख रहें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार जल्द नई घोषणा करने वाली है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में हो रही देरी को जल्द रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस खबर से लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जो पिछले कुछ समय से नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। हालांकि, करीब 10 महीने के बाद भी सरकार की ओर से ना तो समिति का गठन किया गया है और ना ही इसके सदस्यों की घोषणा की गई है।

नवंबर 2025 में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर नियम व शर्ते बनाने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। अगले महीने यानी की नवंबर 2025 तक सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। जानकारों का कहना है कि, 8वें वेतन आयोग का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ज्यादा समय नहीं ले सकती हैष क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार को जरूरी फैसले लेने होंगे।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा?

जिसके तहत सरकार नए वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार राज्यों और वित्त विभाग के साथ ही दूसरे विभागों के द्वारा मिले सुझावों की समीक्षा कर रही हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि, सरकार इस विषय पर तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर सरकार द्वारा जारी की जाएगी।

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कब तक लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग?

आठवां वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से फायदा होगा।अगर पिछले वेतन आयोग के लागू होने की समय सीमा को देखें तो, इसमें 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग 2028 तक लागू हो पाएगा। हालांकि, सरकार सभी कर्मचारियों को इन सालों में हुई वेतन वृद्धि बोनस के रुप में देगी। यानि कि, उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।