केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 8वें वेतन आयोग ने संभाला कार्यभार; जानें कब से लागू होगी नई सिफारिशें

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस महीने यानी फरवरी की एक अहम तारीख पर टिकी हुई हैं। 25 फरवरी को जेसीएम (स्टाफ साइड) की नेशनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली हैं।

8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच लंबे समय से आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अब धीरे-धीरे यह हकीकत में बदलता हुआ नजर आने लगा है। नए वेतन आयोग के गठन और उसके कामकाज को लेकर कर्मचारियों के मन में जो सवाल थे, अब उनका जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है।

आठवें आयोग के गठन के तीसरे महीने में सरकार ने अपनी तैयारियों को तेज करने का काम किया हैं। सबसे अहम बात यह है कि आयोग को काम शुरू करने के लिए राजधानी में एक आधिकारिक कार्यालय दिया गया है। जिससे उम्मीद बन रही है कि, जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी सामने आ सकती हैं।

8वें वेतन आयोग के कामकाज में आई तेजी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है कि 8वें वेतन आयोग ने अब अपने कामकाज की औपचारिक शुरुआत कर दी है। सरकार की ओर से आयोग के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित ‘चंद्रलोक बिल्डिंग’ में कार्यालय दिया गया है। इसी ऑफिस से आयोग अपने सारे काम पूरा करेगी। इस समय प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। जिससे आयोग की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं।

18 महीने में सौंपनी होती हैं सिफारिशें

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 3 नवंबर 2025 को संकल्प के जरिए आयोग के गठन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। नियमों के तहत आयोग को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होती हैं। इसका मतलब है कि आयोग को 2027 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। फिलहाल गठन के करीब तीन महीने पूरे हो चुके हैं और अभी लगभग 15 महीने का समय बचा हुआ है।

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25 फरवरी की होगी महत्वपूर्ण बैठक

केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस महीने यानी फरवरी की एक अहम तारीख पर टिकी हुई हैं। 25 फरवरी को जेसीएम (स्टाफ साइड) की नेशनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली हैं। जिसमें कई जरूरी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा मांग पत्र (मेमोरेंडम) तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। जिससे आगे की प्रक्रिया की दिशा तय हो सकती है।