Highlights:
7वें वेतन आयोग का डीए बढ़ा
1 जुलाई से लागू होंगी दरें
6वें 5वें आयोग में बढ़ोतरी
नगर निकाय कर्मियों को MACP लाभ
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू
Bihar Government DA Hike: बिहार सरकार ने छठ पर्व से ठीक पहले राज्य के लाखों सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
कैबिनेट के फैसले के तहत 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 60 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया गया है, जिससे उन्हें सीधे 3 फीसदी का फायदा मिलेगा। इसी तरह 6वें वेतन आयोग के तहत डीए की दर 262 फीसदी से बढ़ाकर 269 फीसदी (7 फीसदी की वृद्धि) तथा 5वें वेतन आयोग के तहत 483 फीसदी से बढ़ाकर 497 फीसदी हो गया है, जिसमें 14 फीसदी की वृद्धि देखी जा रही है। यह पूरी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, जिससे पात्र कर्मचारियों को बकाया एरियर भी मिलेगा।
इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले 60 फीसदी के हिसाब से उसे 18,000 रुपये डीए मिलता था, जो अब 63 फीसदी होने पर 18,900 रुपये हो जाएगा।
इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने शहरी स्थानीय नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को वित्तीय प्रगति का लाभ देने के लिए संशोधित आश्वासन करियर प्रगति (MACP) योजना लागू करने को भी मंजूरी दी है।
बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' की शुरुआत की है। इसके तहत आगामी चार वित्तीय वर्षों ( वर्ष 2027 से 2030) के दौरान 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 88.20 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और शोध में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना' को भी स्वीकृति दी गई है।
राज्य में आधुनिक तकनीक और नवाचार का माहौल तैयार करने के लिए 'बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत सिंगापुर की जीएफटीएन (GFTN) और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) के सहयोग से 5 महीने का एडवांस्ड एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कम से कम 7,000 छात्रों को एआई तकनीक में प्रशिक्षित करना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए दरवाजे खुलेंगे।