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चेकिंग के दौरान बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुलिसकर्मी वाहन की चाबी निकाल लेते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम में चेकिंग के दौरान चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है।
अधिनियम की धारा 207 के तहत कुछ खास उल्लंघनों में वाहन को जब्त ले सकता है।
Traffic Police Rules: सड़क पर बाइक या कार चलाते समय ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग होना आम बात है। ऐसे में पुलिसकर्मी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और दूसरे जरूरी दस्तावेज मांग सकते हैं। लेकिन कई बार चेकिंग के दौरान बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुलिसकर्मी वाहन की चाबी निकाल लेते हैं या मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे मामलों में यह जानना जरूरी है कि कानून आपको कौन-से अधिकार देता है और पुलिस किन परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकती है।
सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि यहां संबंधित कानून Motor Vehicles Act, 1988 है न कि 1998। इस कानून में पुलिस को हर चेकिंग के दौरान मनमाने ढंग से चाबी या फोन छीनने की खुली छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वाहन या दूसरे सामान को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जा सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को मनमाने ढंग से वाहन की चाबी निकालने का कोई सामान्य अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस आपको हाथ के इशारे या बैरिकेड के जरिए रुकने का संकेत दे सकती है और आपको सुरक्षित जगह पर वाहन रोकना चाहिए।
वहीं अधिनियम की धारा 207 के तहत कुछ खास उल्लंघनों में अधिकृत पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त या हिरासत में ले सकता है। इसमें बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित उम्र से कम होने या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ परिस्थितियां शामिल हैं। इसलिए चाबी निकालने और कानून के तहत वाहन जब्त करने को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
सिर्फ ट्रैफिक नियमों की जांच के नाम पर मोबाइल फोन छीनना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में फोन जब्त नहीं कर सकती। अगर फोन किसी अपराध की जांच से जुड़ा हो या उसके चोरी की संपत्ति होने का संदेह हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत पुलिस कुछ परिस्थितियों में उसे जब्त कर सकती है। ऐसी कार्रवाई के लिए कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी है।
अगर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी गलत व्यवहार करता है या आपसे रिश्वत मांगता है तो आप सार्वजनिक स्थान पर घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग के नाम पर पुलिस के काम में बाधा डालना, रास्ता रोकना या जांच में दखल देना ठीक नहीं है। केवल वीडियो बनाने को अपने आप में पुलिस के काम में बाधा नहीं माना जा सकता लेकिन परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई हो सकती है।
ऐसी स्थिति में बहस या हाथापाई करने के बजाय शांत रहें। पुलिसकर्मी का नाम और बैज नंबर नोट करें। घटना की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें और संभव हो तो आसपास मौजूद गवाहों की जानकारी भी लें। आपात स्थिति में 112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक शिकायत माध्यम पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
चेकिंग के दौरान हर बार गाड़ी के ओरिजिनल दस्तावेज साथ रखना भी जरूरी नहीं है। DigiLocker या mParivahan में उपलब्ध वैध डिजिटल DL, RC और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें मान्यता देने के निर्देश जारी किए हैं।
वहीं एक जरूरी बात और यह है कि यह दावा सही नहीं है कि केवल ASI या उससे ऊपर के अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167 के मुताबिक वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार से अधिकृत अधिकारी चालान जारी कर सकता है।