महाराष्ट्र में महंगी होंगी CNG, LNG और लग्ज़री कारें, जानें नया टैक्स स्ट्रक्चर

महाराष्ट्र में CNG, LNG या हाई-एंड कार खरीदने की सोच रहे हैं, राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स (MV Tax) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
महाराष्ट्र में महंगी होंगी CNG, LNG और लग्ज़री कारें, जानें नया टैक्स स्ट्रक्चर
maharashtra government (so. X)
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अगर आप महाराष्ट्र में CNG, LNG या हाई-एंड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स (MV Tax) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे नई गाड़ियों के दाम में भारी इज़ाफा होने वाला है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों के लिए अभी भी राहत बरकरार है।

CNG/LNG गाड़ियों पर टैक्स में 1% की वृद्धि

नई टैक्स दरों के अनुसार, गैर-परिवहन CNG और LPG वाहनों पर अब 1% अधिक वन-टाइम टैक्स लिया जाएगा। इसका सीधा असर नए खरीदारों और ऑटो डीलरों पर पड़ेगा।

उदाहरण के लिए:

  • ₹10 लाख की CNG कार पर अब ₹70,000 की जगह ₹80,000 टैक्स लगेगा।
  • ₹20 लाख की गाड़ी पर टैक्स ₹1.4 लाख से बढ़कर ₹1.6 लाख हो जाएगा।
  • फिलहाल महाराष्ट्र में 17 लाख से अधिक CNG/LPG वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें डुअल-फ्यूल वेरिएंट भी शामिल हैं।

टैक्स कैप ₹30 लाख तक बढ़ा

महाराष्ट्र सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है। इस कदम से वित्त वर्ष 2025–26 में ₹170 करोड़ की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

लाइट गुड्स वाहनों पर भी बढ़ा टैक्स

7,500 किलोग्राम क्षमता वाले लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGVs) पर अब 7% वन-टाइम टैक्स लगेगा, जिससे सरकार को लगभग ₹625 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। अब प्राइवेट बाइक को भी टैक्सी के तौर पर कर सकेंगे इस्तेमाल, सरकार ने दी मंजूरी

पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए टैक्स दरें

पेट्रोल कारें

  • ₹10 लाख तक – 11%
  • ₹10–20 लाख – 12%
  • ₹20 लाख से अधिक – 13%

डीजल कारें

  • ₹10 लाख तक – 13%
  • ₹10–20 लाख – 14%
  • ₹20 लाख से अधिक – 15%

इम्पोर्टेड या कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां:

  • चाहे पेट्रोल हो या डीज़ल, इन पर सीधा 20% टैक्स लागू होगा।

EV खरीददारों को बड़ी राहत

पर्यावरण के प्रति सजग उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स में अब भी छूट जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ें और प्रदूषण मुक्त परिवहन को अपनाएं।

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