इस राज्य में EV खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, महिलाओं को मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी, टैक्स में भी बड़ा फायदा

Bihar EV Policy 2026: बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश में मुश्किल और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई EV Policy लागू करने जा रही है।

EV Charging Station Bihar EV Policy: जहां सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें रही है और अब इस होड़ के बीच बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश में मुश्किल और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई EV Policy लागू करने के बारें में सोचा है। बता दें कि इस नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

Government of Bihar द्वारा लाई इस नई पहल का मकसद लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लाना है। साथ ही राज्य में प्रदूषण कम करना और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना भी है।

महिलाओं को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

इस नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दें दी गई है। इस नई नीति में बताया गया है कि अगर कोई महिला EV Car खरीदती है तो उसे सीधे 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कहा ये जा रहा है कि इससे महिलाओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ सकता है। इस पहल से सरकार का दावा है कि यह कदम न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और तकनीक के प्रति जागरूक भी करेंगा।

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टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी सब्सिडी

इस नई EV Policy में सिर्फ कारों पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और मालवाहक थ्री-व्हीलर को भी सब्सिडी को शामिल किया गया है।

• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये तक की सब्सिडी
• SC/ST वर्ग को 12,000 रुपये तक की सहायता
• इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर पर सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये तक का लाभ
• SC/ST वर्ग को 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी

इसके अलावा सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का भी फैसला कर रही है।

2030 तक बड़ा लक्ष्य

इस पहल के बाद बिहार सरकार का लक्ष्य है कि वह 2030 तक राज्य में नए रजिस्टर होने वाले 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक कर सकें। वहीं इस पर अधिकारी कहते है कि इससे हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत की जा सकती है। इस नए नियम को लाने के बाद अब सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रही है। जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बड़े कॉम्प्लेक्स में EV Charging Station को लगाया जाएगा ताकि चार्जिंग की परेशानी किसी को न हो।