EV Charging Station Bihar EV Policy: जहां सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें रही है और अब इस होड़ के बीच बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश में मुश्किल और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई EV Policy लागू करने के बारें में सोचा है। बता दें कि इस नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
Government of Bihar द्वारा लाई इस नई पहल का मकसद लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लाना है। साथ ही राज्य में प्रदूषण कम करना और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना भी है।
इस नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दें दी गई है। इस नई नीति में बताया गया है कि अगर कोई महिला EV Car खरीदती है तो उसे सीधे 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कहा ये जा रहा है कि इससे महिलाओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ सकता है। इस पहल से सरकार का दावा है कि यह कदम न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और तकनीक के प्रति जागरूक भी करेंगा।
इस नई EV Policy में सिर्फ कारों पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और मालवाहक थ्री-व्हीलर को भी सब्सिडी को शामिल किया गया है।
इसके अलावा सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का भी फैसला कर रही है।
इस पहल के बाद बिहार सरकार का लक्ष्य है कि वह 2030 तक राज्य में नए रजिस्टर होने वाले 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक कर सकें। वहीं इस पर अधिकारी कहते है कि इससे हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत की जा सकती है। इस नए नियम को लाने के बाद अब सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रही है। जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बड़े कॉम्प्लेक्स में EV Charging Station को लगाया जाएगा ताकि चार्जिंग की परेशानी किसी को न हो।
