E-Challan New Rule In Delhi: वैसे सरकार समय-समय पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में Delhi में अब कुछ नए नियम आए है जिनको और सख्ती करते हुए बढ़ा दिया गया है। सरकार के नियमों में अगर कोई व्यक्ति अपने ट्रैफिक चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है तो उससे पहले उसे अपने चालान राशि का 50% जमा करना अनिवार्य होगा। जिससे चालान का निपटारा जल्दी होगा और सिस्टम को ज्यादा प्रभावी भी बनाया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक चालान भरने में देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। वहीं नियम में यह भी जोड़ा गया है कि पेंडिंग चालान पर अब रोजाना डिजिटल रिमाइंडर लोगों के पास भेजे जाएंगे। जिससे चालान भरने में देरी ना हो। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि ट्रैफिग चालान भरने में किसी भी तरह की देरी लोगों को अब महंगी पड़ेगी, जिसको देखते हुए तय सीमा के अंदर जुर्माना भरना अनिवार्य हो जाएगा।
यदि किसी कारण से आप तय समय में चालान नहीं भरा पाए तो इसके परिणाम काफी गंभीर होगे। वहीं नियम का उल्धन करने वाले को रोड टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं में देरी होगी या वो रोक दी जाएगी। इसके साथ ही जिस वाहन पर चालान है उसको आधिकारिक पोर्टल पर प्रतिबंधित के रूप में मार्क कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में गाड़ी खरीदना या फरोख्त या ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कुछ मामलों में अदालत वाहन को जब्त भी करा सकती है।
Central Motor Vehicles Rules 1989 में बदलाव के लिए अब सरकार तैयारी है। नए नियम में बदलाव करते हुए बताया गया है की अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे सीरियस ऑफेंडर के रूप में देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। जिससे एक बात तो साफ है कि सरकार अब लापरवाही को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
नए नियमों के मुताबिक चालान जारी होने के बाद आपको 45 दिनों के अंदर या तो जुर्माना भरना होगा या उसे ऑनलाइन चुनौती देनी होगी। अगर व्यक्ति इनमें से कुछ भी नहीं करता है तो चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। वहीं अगर आप उन लोगों में से है जो कोर्ट में अपील करना चाहता है तो उससे पहले आपको 50% जुर्माना जमा करना जरूरी होगा। वहीं नियम के आने के बाद जो भी समयसीमा का पालन नहीं करेगा उसपर अतिरिक्त जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने अपने ई-चालान सिस्टम को और मजबूत कर दिया है। जिसमें अब से सर्विलांस कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए चालान जारी किया जाएगा, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर चालान दे सकती है। चालान से जोड़े सभी रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही में इसका इस्तेमाल किया जा सकें। इसके साथ ही सभी वाहन मालिकों को यह सलाह भी दी जा रही है कि वे अपने मोबाइल नंबर और सभी दस्तावेज को अपडेट रखें ताकि समय पर नोटिस उन्हें मिल पाए और उसका जवाब भी समय पर भेजा जा सके।
सरकार का इस तरह के नए नियम लाने के पीछे बस यह कारण है कि सड़क सुरक्षा बनी रहे और ट्रैफिक नियमों का सख्ती के साथ पालन हो। इस नए और एडवांस सिस्टम के आने से विवाद जल्दी सुलझेंगे और नियमों की परवाह ना करने वालों को भी बार-बार नियम तोड़ने पर सही सबक मिलेगा।
