

Highlight:
30 सितंबर 2026 तक देश में 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं।
सरकार ने EV चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
11,900 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना को अब मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
PM E-DRIVE Scheme: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जिसमें इसी बीच केंद्र सरकार की PM E-DRIVE स्कीम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2026 तक देश में 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। वहीं सरकार ने EV चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं खास बात यह है कि 11,900 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना को अब मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, थ्री-व्हीलर और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) के नेशनल EV चार्जिंग डे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि PM E-DRIVE स्कीम के तहत 30 सितंबर 2026 तक 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। इससे पहले जून 2026 तक यह आंकड़ा 26.59 लाख था। जिसका सीधा मतलब है कि अगले तीन महीनों में 3.41 लाख से ज्यादा अतिरिक्त वाहनों की बिक्री हुई। साथ ही यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के साथ देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
EV खरीदने वालों के साथ-साथ चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से 904 करोड़ रुपये 8,610 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए मंजूर किए गए हैं। ये स्टेशन राज्यों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रस्तावों के आधार पर लगाए जाएंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि मंजूर किए गए चार्जिंग स्टेशन और चालू हो चुके स्टेशन अलग-अलग हैं। इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 8,610 स्टेशन इस्तेमाल के लिए तैयार हैं।
PM E-DRIVE के तहत पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन या एक्स-फैक्ट्री कीमत का 15% है। वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं यह लाभ ई-वाउचर के जरिए मिलता है। खरीदारी के समय आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान सत्यापित की जाती है। इसके बाद पात्र ग्राहक को सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। इसमें ध्यान रहे निजी इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर इस योजना में सीधी सब्सिडी नहीं मिलती है।
सरकार ने अगस्त 2026 में योजना का कुल बजट बढ़ाकर 11,900 करोड़ रुपये कर दिया था। अब यह 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, एंबुलेंस और वाहन टेस्टिंग सुविधाओं के लिए भी फंड रखा गया है। जिसका सीधा मतलब है कि सरकार का मकसद सिर्फ EV की बिक्री बढ़ाना नहीं बल्कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है।