अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को अपनी राहत योजना की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें पूरी करने को कह दिया है। साथ ही IMF ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ जारी तनाव की वजह से पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति, विदेशी ऋण और सुधार के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है।
IMF ने पाकिस्तान से खर्च और बजट से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा, विकास कार्यों पर 10,700 अरब से अधिक की राशि खर्च करनी होगी। इस स्थिति में पाकिस्तान के लिए सेना और आतंकवाद के लिए खर्च बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह अब खुलकर सेना पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा।
पाकिस्तान पर लागू नई शर्तों में संसद से 17,600 अरब रुपये के नए बजट को मंजूरी देना, बिजली के बिलों पर ऋण भुगतान के लिए अधिभार बढ़ाना और तीन साल से पुरानी कारों के आयात पर लगी रोक को हटाना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ की शनिवार को जारी कर्मचारी स्तर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से इस कार्यक्रम के वित्तीय, बाहरी और सुधार संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक इसका बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और शेयर बाजार ने अपने हाल के ज्यादातर फायदे बनाए रखे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2,414 अरब रुपये बताया गया है, जो पिछले बजट से 252 अरब रुपये या 12 प्रतिशत ज्यादा है।
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आईएमएफ के अनुमान की तुलना में सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ बढ़ते तनाव के चलते रक्षा बजट में 2,500 अरब रुपये यानी 18 प्रतिशत की वृद्धि करने के संकेत दिए हैं। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8 से 10 मई के बीच भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि, 10 मई को दोनों देशों ने सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमति व्यक्त की।
आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पर अब 11 नई शर्तें लागू की गई हैं, जिससे अब कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। इन नई शर्तों में आगामी वित्त वर्ष के बजट को संसद से स्वीकृति दिलाना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का कुल बजट 17,600 अरब रुपये का है, जिसमें से 10,700 अरब रुपये विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।