Nepal Shareholding Controversy: बालेन शाह के नेतृत्व में भारी बहुमत से बनी सरकार पहले ही महीने में विवादों में घिरती नजर आ रही है। मार्च के अंत में सत्ता संभालने वाली इस सरकार के एक अहम मंत्री सुदन गुरुंग पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।
मामला उस समय तूल पकड़ गया जब यह आरोप सामने आया कि सुदन गुरुंग ने विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया है। दीपक भट्ट पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जा चुके हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। आरोप है कि गुरुंग के पास स्टार माइक्रो इंश्योरेंस और लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस जैसी कंपनियों में शेयर हैं, जो भट्ट से जुड़ी बताई जा रही हैं।
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेपाली कांग्रेस समेत कई दलों और नागरिक समाज संगठनों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा कि मंत्रियों की संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, और ऐसे मामलों की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
वहीं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन ने भी सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ताधारी दल को यह साफ करना चाहिए कि वह इस मुद्दे पर क्या रुख रखते हैं और गृह मंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नागरिक संगठनों ने भी इस मामले में आवाज उठाई है। GenZ रेड फोर्स नेपाल ने नैतिक आधार पर सुदन गुरुंग के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनका पद पर बने रहना जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है और जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है।
हालांकि, बढ़ते दबाव के बीच सुदन गुरुंग ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी वित्तीय जानकारी नहीं छिपाई है और शेयर बाजार में उनका निवेश करीब 20 मिलियन रुपये है, जिसकी पूरी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है।
यह भी पढ़ें- Hungary के भावी प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार की बड़ी चेतावनी… देश में आते ही गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू
इस बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे संभालती है और क्या गृह मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं।