Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma के "हिंदू और मुसलमान" पर केंद्रित बयानों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान की शपथ लेने के बावजूद, मुख्यमंत्री केवल हिंदू-मुसलमान करने में व्यस्त हैं और देश के लोकतंत्र को "खरीदना" चाहते हैं। आलोचक सवाल उठाते हैं कि वह किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें जनता के हित एवं राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने पहले तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण मुसलमानों को कभी मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कहना है कि उनके लिए देश के सभी नागरिक बराबर हैं, और वे किसी को 'एपीज़ और टीज़' नहीं करते हैं। बीजेपी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के तहत कार्य कर रही है। बीजेपी आशा करती है कि भविष्य में लोग यह समझेंगे कि बीजेपी ही सभी समुदायों का विकास कर सकती है। बीजेपी ने सरकारी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों और डिफेंस फोर्स में मुसलमानों की दयनीय स्थिति कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का परिणाम थी। बीजेपी का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खासकर महिलाएं, उन्हें वोट देती हैं। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाती है और मदरसों को अनुदान देती है। देश का संविधान सबका सम्मान करने की इजाजत देता है।