FCRA Amendment Bill 2026: लोकसभा में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन (FCRA) विधेयक 2026 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने गहन समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस कदम पर सदन में तीखी बहस छिड़ गई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह विधेयक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने की नीयत से लाया गया है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे बिल में ऐसा एक भी प्रावधान दिखाएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि विधेयक का उद्देश्य देश की सुरक्षा और विदेशी फंडिंग को कानून के अनुसार, पारदर्शी बनाना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना। हंगामे के बीच प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकृत कर जेपीसी को भेज दिया गया।