8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी हलचल है, क्योंकि इसका सीधा असर बेसिक पे, भत्तों, पेंशन और एरियर पर पड़ने वाला है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था, जिसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है और इसका कार्यकाल मई 2027 तक रहने की उम्मीद है। आयोग फिलहाल देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के साथ परामर्श कर रहा है, जिसके तहत पुडुचेरी और चंडीगढ़ के बाद अब 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में अहम कंसल्टेशन बैठकें होनी हैं।

सबकी नजरें फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई हैं, जिससे नई बेसिक पे तय होगी। हालांकि आयोग ने अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने 3.83 से लेकर 4 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई है। सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, जो यदि 3 का फिटमेंट फैक्टर माना जाए तो ₹54,000 बनती है, लेकिन यह केवल एक गणितीय उदाहरण है और अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।