मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को प्राधिकरण ने जारी की नोटिस सोर्स- सोशल मीडिया
उत्तर प्रदेश

सहारनपुर के बाद मुरादाबाद का नंबर...मस्जिद को MDA का अल्टीमेटम, 15 दिन बाद होगा बुलडोजर एक्शन!

Moradabad Mosque Demolition Notice: मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को प्राधिकरण ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अवैध निर्माण खुद नहीं हटाने पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।

अमन मौर्या

UP MDA Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कलक्ट्रेट परिसर में स्थित पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रदेश में काफी विरोध हुआ। इस बीच राज्य में एक और मस्जिद पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। मुरादाबाद जिले में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक भवन को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले में दिल्ली रोड पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में लगभग तीन सौ वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है। इसे एमडीए ने अवैध निर्माण माना है।

मस्जिद को मिला 15 दिन का अल्टीमेटम

मस्जिद के मुतवल्ली को प्राधिकरण ने 15 दिन में निर्माण खुद हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा दिए गए तय अवधि में अगर मस्जिद निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की टीम इस पर बुलडोजर कार्रवाई करेगी।

एमडीए सचिव की तरफ से जारी नोटिस में मस्जिद निर्माण को सरकारी जमीन पर बताया गया है। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते ही मस्जिद कमेटी में हड़कंप मच गया है। वहीं, मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के अनुसार, यह मस्जिद काफी पुरानी है।

प्राधिकरण ने निर्माण को बताया अवैध

मस्जिद निर्माण पर एमडीए का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर है। इस कारण यह निर्माण नियमों के अनुसार वैध नहीं है। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात प्रभावित हो रहा है।

वहीं, अब सबकी निगाहें 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्राधिकरण के अगले कदम पर है।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

बता दें, मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर धार्मिक निर्माण के खिलाफ पहले भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। इसके पहले जिले में ही कांठ रोड स्थित सिद्ध अस्पताल के नजदीक ही सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई करके हटाया गया था।

एमडीए ने जारी की नोटिस

प्राधिकरण द्वारा जिले के सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बनी एक मीनार को कार्रवाई करके हटाया गया और पार्क की जमीन को खाली कराया गया था। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि जिले में सरकारी जमीन पर बने किसी भी तरह के अवैध निर्माण को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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