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सपा नेता आजम खान को MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर उन्हें जेल हुई है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें लेकर गाजियाबाद स्थित MP-MLA कोर्ट पहुंची। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान को गिरफ्तार किया था।
आजम खान 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' के संस्थापक हैं। इसके अलावा वह रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट को लेकर पहले भी कई तरह के विवाद और जांच सामने आ चुके हैं।
इस पूरे विवाद में मुख्य रूप से तीन तरह के आरोप हैं:
किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप: साल 2019 में रामपुर के आलियागंज इलाके के किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी कृषि भूमि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन ली गई। किसानों का कहना था कि जमीन देने के लिए दबाव बनाया गया और विरोध करने पर धमकियां दी गईं। इस संबंध में कई मुकदमे दर्ज हुए।
शत्रु संपत्ति पर कब्जे का आरोप: रामपुर के सिंहानखेड़ा गांव में लगभग 34 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा। यह जमीन शत्रु संपत्ति की श्रेणी में बताई गई थी। प्रशासन ने बाद में इसका कब्जा वापस ले लिया।
सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप: ED की जांच में आरोप लगाया गया कि सरकारी विकास कार्यों के लिए जारी धन और सरकारी ठेकेदारों से मिली रकम का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया।
ED ने जुलाई 2019 में रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इनमें आरोप था कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की कृषि भूमि जबरन कब्जाई गई। किसानों को कथित तौर पर धमकाकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी।
आयकर विभाग की वैल्यूएशन रिपोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों की कीमत 494.46 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं, ट्रस्ट ने 2013-14 से 2024-25 के आयकर रिटर्न में 78.32 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च दिखाया। दोनों आंकड़ों में 416.14 करोड़ रुपए का अंतर है। ED इस रकम के स्रोत की जांच कर रही है।
ED का आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहने के दौरान सरकारी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धन और सामग्री का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में किया गया। कुछ सरकारी ठेकेदारों की ओर से निर्माण सामग्री, रकम और ट्रस्ट को चंदा देने की भी जांच हो रही है। एजेंसी का दावा है कि जल निगम के जरिए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, अस्पताल और अन्य निर्माण कार्य कराए गए।
ED ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और भवन कुर्क किए थे। इनकी बाजार कीमत करीब 1170 करोड़ और सरकारी कीमत 426.46 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये संपत्तियां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर हैं। आजम खान इसके संस्थापक और नियंत्रक हैं।
आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजा था।