फोटो प्रतीकात्मक के तौर पर यूज की गई है। 
टेक्नॉलजी

बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने वाले कानून को अदालत में चुनौती

साक्षी सिंह

कोलंबस: टिकटॉक, स्नैपचैट, मेटा और अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक व्यापार समूह ने उस लंबित कानून को लेकर शुक्रवार को ओहायो राज्य सरकार पर मुकदमा किया जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने के लिए अभिभावकों की सहमति लेने की आवश्यकता होगी। यह कानून 86.1 अरब डॉलर के राज्य के उस बजट विधेयक का हिस्सा है जिस पर रिपब्लिकन गवर्नर माइक डीवाइन ने जुलाई में हस्ताक्षर किए थे। यह 15 जनवरी से लागू होगा। 

ओहायो प्रशासन ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय के तौर पर यह कदम उठाया है। रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व गवर्नर जॉन हस्टेड ने उस समय कहा था कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है। ‘नेटच्वाइस' व्यापार समूह ने ओहायो की अदालत में रिपब्लिकन पार्टी के अटॉर्नी जनरल डेव योस्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उसने कानून को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया है। मुकदमे में दलील दी गयी है कि ओहायो का कानून असंवैधानिक रूप से भाषण की स्वतंत्रता को रोकता है और यह जरूरत से अधिक व्यापक एवं अस्पष्ट है। 

इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल तक की आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करने देने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को माता-पिता को अपने निजता दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि परिवारों को पता चल सकें कि उनके बच्चे के प्रोफाइल पर किसी सामग्री में काट-छांट की जाएगी। यह व्यापार समूह कैलिफोर्निया और अरकंसास में ऐसी ही पाबंदियों के खिलाफ मुकदमे जीत चुका है। (एजेंसी)

चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश? ISBT के पास IED और हथियार बरामद, पुलिस ने 3 को पकड़ा

काशी पहुंचे जापान के गवर्नर कोटारो नागासाकी, बोले- ग्रीन हाइड्रोजन से नई ऊंचाई छुएंगे भारत-जापान संबंध

न पीने की पानी... न बैठने की जगह, 89% स्टेशनों का बुरा हाल; CAG रिपोर्ट ने खोली रेलवे के दावों की पोल

भ्रम न फैलाएं...राष्ट्रगान विवाद पर सतीश महाना की सफाई, अनादर के आरोपों को बताया बेबुनियाद

जिस सस्ते रॉकेट लॉन्च पर भारत को था गर्व, नई स्टडी ने खोल दी पोल? जानिए क्या है पूरा मामला