Totalizer Machine EVM Votes: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची व न्यायाधीश वी. मोहना की खंडपीठ ने 1 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार से कहा कि वह ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में रिकॉर्ड किए गए मतों को गिनने के लिए टोटलाइजर (सामूहिक गणना करने वाला उपकरण) मशीनों के उपयोग की संभावना की समीक्षा करे, ताकि बूथ-अनुसार मतदान पैटर्न की गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके और व्यक्तिगत बूथ पर मतदाताओं को पहचानने व प्रताड़ित किए जाने की आशंका को रोका जा सके। देखने में आया है कि मतदाता की पहचान हो जाती है कि उसने किसके पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया और फिर दूसरा प्रत्याशी या उसके समर्थक संबंधित मतदाता के विरुद्ध हिंसा करते हैं या उसे धमकाते हैं।
इस किस्म की अप्रिय वारदातों को रुकवाने के उद्देश्य से योगेश गुप्ता व इमरान खान ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, यह मांग करते हुए कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह एक चुनाव क्षेत्र के विभिन्न पोलिंग स्टेशनों पर पड़े मतों को मिश्रित कर दे, ताकि प्रत्याशी उन क्षेत्रों में मतदाताओं को धमकियां न दे सकें जिनमें उन्हें ठुकरा दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि टोटलाइजर (सामूहिक गणना करने वाला उपकरण) क्या है? इसका उद्देश्य प्रत्याशियों को किसी एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग पैटर्न जानने से रोकना है।
टोटलाइजर से लगभग 14 पोलिंग बूथों पर डाले गए मतों को एक साथ गिन लिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर पड़े मतों को अलग-अलग गिना जाता है। टोटलाइजर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ने विकसित किया है। दरअसल, टोटलाइजर एक इंटरफेस है, जिसे 14 ईवीएम के समूह के मुख्य कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है।
टोटलाइजर का नतीजा बटन दबाने से मालूम हो जाता है कि 14 ईवीएम पर किस प्रत्याशी को कुल कितने-कितने वोट मिले हैं और यह भी जाहिर नहीं होता है कि किस मतदान क्षेत्र में मतदान का पैटर्न क्या रहा? याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दी गई तथाकथित धमकी का उदाहरण दिया है कि आम चुनाव के दौरान बारामती चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को धमकी देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) ईवीएम रीडिंग्स से मतदान पैटर्न को जान लेगी और जिस क्षेत्र ने उसे ठुकराया होगा उसकी जल आपूर्ति बंद करा दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने यह डर 2014 में व्यक्त किया था।
आज 12 साल बाद तो यह डर अधिक विकराल हो गया है, वोट काटना, वोट बढ़ाना, वोट चोरी आदि के आरोप हैं। जिला प्रशासन के कहने पर बूथों पर मतदान प्रक्रिया को भी धीमा करने की खबरें हैं ताकि जिस प्रत्याशी को प्रशासन विजयी बनाना चाहता है, उसके अनुमानित विरोधी मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा सके। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने हमेशा ही टोटलाइजर का विरोध किया है।
केंद्र ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बूथ-अनुरूप वोटिंग पैटर्न के कारण मतदाताओं को धमकाया नहीं जाता है और बूथ-अनुरूप नतीजे घोषित करने को रोकने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र का कहना था कि जब एक प्रत्याशी को मालूम हो जाता है कि अमुक बूथ पर उसे कम समर्थन मिला है, तो वह उस क्षेत्र का समर्थन प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करता है। फिर 2018 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ से कहा था कि टोटलाइजर के कारण मतगणना आरंभ होने से पहले ही डाटा उल्लंघन हो सकता है।
हाल ही में केंद्र ने फिर इसी डर को दोहराया, दूसरी ओर चुनाव आयोग निरंतरता के साथ टोटलाइजर के पक्ष में रहा है। उसने सबसे पहले इसका सुझाव 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार को दिया था। फिर 2018 में उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 'वोटों की गिनती करने के लिए टोटलाइजर के इस्तेमाल का समय आ गया है'।
लेख-शाहिद ए चौधरी के द्वारा