Punjab Assembly Election 2027: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। बीएल संतोष ने यह बयान अपने दो दिवसीय पंजाब दौरे के पहले दिन पटियाला में आयोजित पहली जोनल बैठक के दौरान दिया।
भाजपा नेता ने कहा कि, पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करके राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। संतोष अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मोहाली हवाई अड्डे पर राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और राज्य सह-प्रभारी नरेंद्र सिंह रैना ने बीएल संतोष का स्वागत किया।
नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक
अपने दौरे के दौरान बीएल संतोष राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी नेताओं और संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ जोनल बैठकों के माध्यम से संगठन की गतिविधियों और विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इन बैठकों में मुख्य रूप से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
संतोष ने पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता की। 25 अगस्त को लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में जोनल बैठकें होंगी। अमृतसर में राज्य महासचिवों के साथ एक अलग बैठक भी होगी। इन बैठकों का उद्देश्य पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के कामकाज की समीक्षा करना और संगठनात्मक तैयारियों, समन्वय और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को और मजबूत करना है।
पीएम मोदी ने की थी अकाली दल की आलोचना
17 जुलाई को पंजाब के अपने पिछले दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में एक रैली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर हमला किया और कांग्रेस और भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक, शिरोमणि अकाली दल की आलोचना की।
अकाली दल उन पार्टियों में से एक था, जिन्होंने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का समर्थन किया था, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल था। हालांकि, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है) को लेकर तीखे मतभेदों के बाद सितंबर 2020 में यह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से अलग हो गया।