Manipur Census Objections: मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक दिया है। केंद्र सरकार उन आपत्तियों पर विचार कर रही है, जिनमें मौजूदा संघर्ष और लोगों के विस्थापन के बीच जनगणना कराने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।
अदालत ने केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे इन आपत्तियों पर विचार करें और 30 अप्रैल तक आदेश जारी करें। तब तक जनगणना की प्रक्रिया रुकी रहेगी।
मणिपुर हाई कोर्ट ने विभिन्न संगठनों के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए है। इनमें नॉर्थ-ईस्ट में जारी संघर्ष और अवैध प्रवासन के कारण डेमोग्राफी में हुए बदलाव का मुद्दा उठाया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिंसा के कारण राज्य से कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके है। कई लोगों के घर नष्ट हो गए है। इसलिए खास तौर पर पहाड़ी इलातों में फिर जनगणना करने की मांग की।
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