यवतमाल घंटानाद आंदोलन (सोर्सः सोशल मीडिया)
यवतमाल

यवतमाल में सूखे के खिलाफ घंटानाद आंदोलन, किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए की मांग

Drought Affected Farmers Relief: महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति को लेकर यवतमाल के शिवतीर्थ परिसर में निर्भय बनो अभियान की ओर से घंटानाद आंदोलन किया गया।

आंचल लोखंडे

Highlights:

  • सूखे की गंभीर स्थिति और किसानों की समस्याओं को लेकर निर्भय बनो अभियान ने शिवतीर्थ परिसर में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया।

  • प्रदर्शनकारियों ने सूखाग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए और उनके बच्चों को प्रतिमाह 10 हजार रुपए शैक्षणिक भत्ता देने की मांग की।

  • सभी प्रकार के फसल ऋणों का पुनर्गठन कर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग उठाई गई।

Yavatmal Ghantanad Protest: महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति के चलते किसान, खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, कामगार और विद्यार्थी संकट में हैं। फसलों का नुकसान, रोजगार का अभाव, पानी की किल्लत और मवेशियों के चारे की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्भय बनो अभियान, यवतमाल की ओर से शनिवार को शिवतीर्थ परिसर में घंटानाद आंदोलन किया गया।

इस आंदोलन के माध्यम से सूखाग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उनके बच्चों को प्रतिमाह 10 हजार रुपए शैक्षणिक भत्ता, मजदूरों को गुजारा भत्ता देने, चारा छावनियां शुरू करने, पानी की किल्लत दूर करने तथा सभी प्रकार के फसल ऋणों का पुनर्गठन कर संपूर्ण कर्जमाफी देने की मांग की गई।

एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान

सूखामुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए किसान, खेतिहर मजदूर, कामगार, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, महिलाएं और सामाजिक संगठनों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में पप्पू भोयर, प्रा. घनश्याम दरणे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, विजय ठाकरे, मंगेश वैद्य, अनिल वाघमारे, सतीश काले, कैलास राऊत, एड. सीमा तेलंगे, नंदकुमार बुटे, एम. के. कोडापे सहित अन्य लोग शामिल हुए।

कुंभ मेले की निधि किसानों पैर खर्च करने की मांग

इसके अलावा कुंभ मेले के लिए नियोजित निधि को सूखाग्रस्तों की सहायता के लिए खर्च करने, प्रत्येक गांव में अनाज और कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने, जलसंधारण के कार्य स्थानीय महिला बचत समूहों को सौंपने, बिजली कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने तथा कृषि उपज को उत्पादन लागत के आधार पर उचित मूल्य देने की मांग की गई। साथ ही प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण करने और पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।

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