Yavatmal News: यवतमाल जिले के वणी तहसील में उद्धव बालासाहब ठाकरे (उबाठा) द्वारा किसानों के हित में चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर वणी में राजनीतिक पारा चरम सीमा पर चढ़ गया है। जिलाध्यक्ष संजय निखाडे व शिवसैनिकों ने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके के काफिले को रोककर सरकार से किसानों की समस्याओं पर जवाब मांगा है।
इसी को लेकर प्रशासन ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट मामला दर्ज कर दिया है। जिससे माहौल गरमा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को किसान विरोधी और संदिग्ध बताते हुए वणी के शांत और संयमी माने जाने वाले विधायक संजय देरकर का मंगलवार को रौद्र रूप देखने को मिला।उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसान हित में कोई समझौता नहीं होगा।
वहीं सांसद संजय देशमुख और जिलाध्यक्ष प्रवीण शिंदे ने चेतावनी दी कि यह आंदोलन अब राज्यभर में फैलने वाला है। राज्य में हाल की अतिवृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी लापरवाही के बीच किसान दोहरी मार झेल रहा है। सरकार की टालमटोल नीति पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना ने मंत्री अशोक उईके के काफिले को रोककर जोरदार विरोध दर्ज कराया है।
उबाठा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर प्रशासन ने आंदोलनकारियों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। विधायक देरकर ने प्रशासन को चेतावनी दी कि “मटका, जुआ और अवैध धंधों को अभयदान और किसान आंदोलनकारियों पर कार्रवाई यह दोहरा रवैया प्रशासन को महंगा पड़ेगा। इससे अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिवसैनिक बनाम प्रशासन का जबरदस्त राजनीतिक “सामना” देखने को मिलेगा।
अतिवृष्टि से किसानों की हालत बदहाल है। इसीलिए शिवसेना ने मंत्री का काफिला रोककर विरोध जताया। विधायक देरकर ने विधानसभा क्षेत्र मेंआंदोलन तेज़ करने का संकेत देते हुये रुद्रावतार धारण कर लिया। देरकर ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाये है। अजामीनपात्र गुन्हा दर्ज होने से शेकडो शिवसैनिक संतप्त दिखाई दिये। सांसद संजय देशमुख चेतावनी दि की आंदोलन राज्यव्यापी होगा। इसकी कीमतत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव में चुकानी होगी ऐसा प्रदर्शन शिवसैनिको ने किया है।
वणी नगर परिषद आम चुनाव की घोषणा के बाद 8 अक्टूबर को प्रभाग आरक्षण निर्धारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे तहसील कार्यालय के राजस्व भवन में प्रभाग आरक्षण निर्धारण का ड्रा निकाला जाएगा। यह जानकारी नगर परिषद मुख्याधिकारी ने दी है।