यवतमाल. मानविकास कार्यक्रम में 13 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे इसके लिए मिली सरकारी राशी इन योजनाओं पर ही खर्च करें, अन्य कामों पर इसका ईस्तेमाल ना हों, एैसे साफ निर्देश राज्य नियोजन मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षिरसागर ने अधिकारीयों को दिए है.
अमरावती संभाग के पांचो जिलों का का जायजा लेने क्षिरसागर की अध्यक्षता में नियोजन भवन में बैठक ली गयी. इस समय उन्होने बताया की विभाग में योजनाओं और उपयोजनाओं में 1 हजार 524 करोड 68 लाख रुपयों की सरकार से सिफारिश की गयी है.संभाग के पांचों जिलों के लिए वर्ष 2021-22 की योजनाओं के लिए 1 हजार 290 करोड जबकी अनुसुचित जाती उपययोजनाओं के लिए 219 करोड 98 लाख और मानवविकास कार्यक्रम के लिए 14.70 करोड रुपयों की सिफारिश किए जाने की जानकारी भी इस समय उन्होने दी.
इस समय संभागीय आयुक्त पियुषसिंह, यवतमाल के जिलाधिकारी अमोल येडगे, नियोजन उपायुक्त किरण जोशी समेत सभी जिलों के जिलाधिकारी और विभीन्न विभागों के अधिकारी मौजुद थे.
इस समय क्षिरसागर ने कोरोना काल में स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य विभागों नें समन्वयपुर्वक कामकाज करने पर समाधान जताकर संभावती तीसरी लहर रोकने, अस्पताल, आक्सीजन प्लांट के कामों को प्राथमिकता से करने, अस्पतालों का फायर ऑडीट का काम तात्काल करने, बालकों के लिए स्वतंत्र स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण समेत सार्वजनिक हित साधा जाएं, इसके लिए प्रयास करने के निर्देश दिए.
इस समय जिला नियोजन के संबंध में सभी जिलाधिकारीयों नें योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया, इस समय यवतमाल के नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर ने यवतमाल जिले में क्रियान्वीत होनेवाली योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया.
संभाग के पांचों जिले में वार्षिक नियोजन की योजनाएं, उपयोजनाओं में यवतमाल जिले के लिए 325 करोड, अनुसुचित जाती उपयोजना के लिए 82 करोड 40 लाख, आदिवासी उपयोजनाओं के लिए 99 करोड 41 लाख मानवविकास के तहत 1 करोड 17 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है.