ठाणे मनपा कर्मचारियों को दिवाली से पहले 45 हजार रुपये तक बोनस देने की मांग उठी।
20 साल से लंबित SRA परियोजना शुरू करने के लिए विकासक और रहिवासियों के बीच लिखित समझौते पर जोर दिया गया।
बांदल चाल के 55 प्रभावित परिवारों को बिना शुल्क पुनर्वसित करने की मांग की गई।
Sanjay Kelkar Over Workers Protest: ठाणे शहर की बंद पड़ी वेलमन कंपनी की जमीन पर बड़े-बड़े आवासीय परिसर बन रहे हैं, लेकिन कंपनी के पूर्व कामगार पिछले 25 से 30 वर्षों से अपनी बकाया राशि पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ठाणे में ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ कार्यक्रम में मजदूरों की हालत देख विधायक संजय केलकर ने धरने का ऐलान किया है।
भाजपा के खोपट स्थित कार्यालय में आयोजित ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ कार्यक्रम में वेलमन कंपनी के करीब 50 कामगार अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। केलकर के अनुसार, मजदूरों की बकाया राशि के मुद्दे पर श्रम उपायुक्त कार्यालय में तीन बार बैठकें हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के अनुसार, कंपनी की जमीन बेचने से मिलने वाले मुआवजे में पहला हक मजदूरों का होना चाहिए। इसके बावजूद वे वर्षों से भुगतान से वंचित हैं।
विधायक ने ठाणे मनपा कर्मचारियों को दिवाली से पहले नवी मुंबई की तर्ज पर 45 हजार रुपये तक बोनस देने की मांग की। उनका कहना है कि कर्मचारियों को बोनस के लिए आंदोलन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वहीं, डाक विभाग के ठेका कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बताया कि मुंबई विभाग में दैनिक वेतन 500 से बढ़ाकर 900 रुपये किया गया है, लेकिन ठाणे में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उन्होंने एक महीने में संशोधित वेतन शुरू होने की उम्मीद जताई।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड की 20 वर्षों से लंबित एसआरए परियोजना को शुरू करने के लिए विकासक और रहिवासियों के बीच बैठक हुई। लिखित समझौता कराने का निर्णय लिया गया। संजय केलकर ने दावा किया कि पिछले चार महीनों में चार लंबित एसआरए परियोजनाएं शुरू कराई गई हैं।
दर्शन सोसायटी के रहिवासियों ने पुनर्विकास में देरी करने वाले विकासक के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा से कार्रवाई की मांग की। किसानगर-3 की तीन जर्जर और अनधिकृत इमारतों के रहिवासियों ने भी पुनर्विकास योजना में घर के आकार और स्थान की जानकारी नहीं मिलने की शिकायत की। इस संबंध में सोमवार को क्लस्टर अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है।
ठाणे स्टेशन के पास बांदल चाल में रहने वाले करीब 55 परिवार विस्तारित रेलवे स्टेशन परियोजना से प्रभावित हैं। विधायक ने मांग की कि परिवारों का पहले बिना शुल्क पुनर्वसन हो, उसके बाद ही उन्हें हटाया जाए। अधिकारियों ने धर्मवीर नगर की एक इमारत में पुनर्वसन का प्रस्ताव तैयार करने पर सकारात्मक रुख दिखाया।
अवैध निर्माणों पर दोबारा निर्माण करने वाले विकासकों के खिलाफ एमआरटीपी कानून के तहत कार्रवाई, तथा मनपा स्कूल क्रमांक 79 में डेढ़ साल से पानी की आपूर्ति नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। केलकर ने स्कूल के 800 विद्यार्थियों के लिए दिवाली से पहले पानी की व्यवस्था करने के निर्देश देने की जानकारी दी।