ठाणे जिले के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण की योजना तैयार।
स्कूलों की मरम्मत, नई कक्षाओं और आधुनिक सुविधाओं के लिए करीब 550 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्कूलों में AI लैब, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं विकसित करने की योजना।
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के लिए करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
AI Lab In Thane Schools Ulhasnagar 500 Bed Hospital: महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं ठाणे जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं का चेहरा बदलने के लिए बड़ा और महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन ने जिले की सभी सरकारी स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की व्यापक योजना जिला विकास एवं समन्वय समिति (दिशा) के अध्यक्ष सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की पहल पर तैयार की है।
इसके तहत 26 जनवरी 2028 तक सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को निजी संस्थानों के स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डॉ. श्रीकांत शिंदे एवं जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक डॉ. बालाजी किणीकर, राजेश मोरे, हेमंत पाटील, कल्याण-डोंबिवली की महापौर हर्षाली चौधरी, उल्हासनगर की महापौर अश्विनी निकम शामिल थे।
ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव, निवासी उपजिलाधिकारी डॉ संदीप माने,केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, उमनपा आयुक्त मनीषा आव्हले, स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर व सिविल सर्जन डॉ कैलाश पवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के बाद सांसद डॉ श्रीकांत शिंदे ने बताया कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों व अस्पतालों का ऑडिट किए जाने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत जिले की जिलापरिषद, मनपा और नपा की सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक ऑडिट पूरा कर लिया गया है।
स्कूलों के प्रवेश द्वार से लेकर कक्षाओं, शौचालयों और रसोईघरों तक की स्थिति का आकलन किया गया है। मरम्मत, नई कक्षाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये का बजट पुनर्विनियोजन कर उपलब्ध कराया गया है।
डॉ. शिंदे ने बताया कि यह प्रयाेग संभवतः देश में पहली बार किया जा रहा है। डीपीडीसी के माध्यम से पहली बार जिले के स्कूलों व अस्पतालों के लिए इतने बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
इनमें आधुनिक लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां विद्यार्थियों की मांग और आवश्यकता होगी, वहां आठवीं से दसवीं तक की कक्षाएं शुरू करने तथा सेमी-इंग्लिश माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहली बार जिले की सभी सरकारी स्कूलों का एक साथ कायाकल्प किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आदर्श ग्रामीण अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा उल्हासनगर के मध्यवर्ती अस्पताल को पहले चरण में 500 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उल्हासनगर, अम्बरनाथ क्षेत्र में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश कदम की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
पर्यावरण संरक्षण के तहत वालधुनी और उल्हास नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी बनाई गई है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और निरी के सहयोग से नदियों में गिरने वाले अनुपचारित गंदे पानी को रोकने के उपाय किए जाएंगे। ड्रोन सर्वेक्षण से प्रदूषण के स्रोतों की पहचान होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित ठोस कचरा प्रबंधन और कंपोस्टिंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।
डॉ. श्रीकांत शिंदे ने बताया कि नागरिक सुविधाओं के विकास के तहत मनपा और नपा इलाकों में कम्युनिटी स्पेस विकसित किए जाएंगे। इनमें ओपन स्पेस, खेल सुविधाएं, जिम, लाइब्रेरी, बच्चों के खेल क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विश्राम स्थल और सार्वजनिक शौचालय शामिल होंगे।
प्रत्येक मनपा और नपा में 10 से 15 हजार की आबादी वाली एक दलित बस्ती को पायलट परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ठाणे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।