Solapur News: सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3,295.74 करोड़ रुपए के संशोधित बजट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।इस परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा, यानी 1,647.87 करोड़ रुपये, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

इस नई रेल लाइन के निर्माण से तुलजापुर का प्रसिद्ध शक्ति पीठ, साढ़े तीन शक्ति पीठों में से एक, अब सीधे रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे देशभर से आने वाले भक्तों को बड़ी सुविधा होगी।

परियोजना की पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी नीति अपनाई है। तुलजापुर (जिला धाराशिव) में देवी तुलजा भवानी के दर्शन के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोलापुर–तुलजापुर–उस्मानाबाद रेल मार्ग को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। पहले इस परियोजना के लिए कुल लागत के 50 प्रतिशत यानी 452.46 करोड़ रुपये की भागीदारी को 10 फरवरी 2023 के सरकारी निर्णय के तहत मंजूरी दी गई थी। लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना की लागत में वृद्धि हुई, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने 3,295.74 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। इसके अनुसार राज्य सरकार का हिस्सा 1,647.87 करोड़ रुपये तय किया गया है। राज्य सरकार यह राशि चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएगी।

राजशिष्टाचार उपविभाग में तीन नई शाखाएँ

मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले राजशिष्टाचार उपविभाग के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस विभाग में तीन नई शाखाएँ बनाई जाएँगी-

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)
• प्रवासी भारतीय मामलों का प्रबंधन
• अंतरराष्ट्रीय संपर्क एवं सहयोग

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इन नई शाखाओं के गठन से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशों में बसे मराठी नागरिकों के साथ संपर्क बढ़ाना आसान होगा।

राज्य सरकार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, पर्यटन, और उच्च शिक्षा सहयोग के माध्यम से महाराष्ट्र की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना है।

विभाग के विस्तार के तहत 23 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर केंद्र सरकार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी।