महाराष्ट्र के करीब 34 हजार न्यायिक कर्मचारी 17 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे।
अधीनस्थ न्यायालयों में हाईकोर्ट के समान संशोधित वेतनमान की मांग।
21 महीने से सरकार के पास लंबित प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेने की मांग।
Maharashtra District Court Staff Indefinite Strike: समान काम के लिए समान वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के करीब 34 हजार जिला और तहसील न्यायालय कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय की ओर से भेजा गया संशोधित वेतनमान का प्रस्ताव 21 महीने से राज्य सरकार के पास लंबित है।
छत्रपति संभाजीनगर में समान काम के लिए समान वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जिला और तहसील न्यायालयों के करीब 34 हजार कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। कर्मचारियों ने मंगलवार, 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन के कारण राज्यभर के अधीनस्थ न्यायालयों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें भी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान दिया जाए। उनका कहना है कि समान प्रकृति का काम करने के बावजूद वेतनमान में अंतर होना उनके साथ अन्याय है।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। कर्मचारियों का दावा है कि इस प्रस्ताव को भेजे हुए करीब 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
कर्मचारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को वर्ष 2006 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिल रहा है। इसी तर्ज पर जिला और तहसील न्यायालयों के कर्मचारियों को भी वेतनमान देने की मांग की जा रही है। लगातार प्रयासों के बावजूद निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है।
इस हड़ताल को राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गुट-क), स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ और राज्य न्यायालयीन गुट-ड कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है।
संगठनों ने सरकार से उच्च न्यायालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
राज्यभर में करीब 34 हजार कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जिला और तहसील न्यायालयों की प्रशासनिक तथा अन्य नियमित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में मुकदमों की सुनवाई, दस्तावेजी प्रक्रिया और न्यायालयीन कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
अब निगाहें राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि हड़ताल से पहले वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं होता है, तो न्यायालयीन कामकाज में लंबे समय तक व्यवधान की स्थिति बन सकती है।