मूलनिवासी मुस्लिम मंच 15 नवंबर से पुणे-नागपुर तक 763 किमी का मार्च निकालेगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नागपुर में विधानभवन के सामने प्रदर्शन होगा।
EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने और SIR रद्द करने की मांग उठेगी।
मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
Nagpur Winter Session Protest EVM Ballot Paper Demand: पुणे में भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर मूलनिवासी मुस्लिम मंच की ओर से पुणे से नागपुर तक 763 किलोमीटर का ‘संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च’ निकाला जाएगा।
15 नवंबर से शुरू होने वाली यह पदयात्रा नागपुर पहुंचेगी। वहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानभवन के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
यह जानकारी मूलनिवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार ने पत्रकार परिषद में दी। इस अवसर पर लुकस केदारी, नदीम मुजावर, सादिक शेख, अल्ताफ शेख, महबूब शेख, मुनाफ शेख और रफीक तुर्क सहित अन्य उपस्थित थे।
इनामदार ने बताया कि धार्मिक तनाव, नफरत भरे भाषण, भीड़ द्वारा हिंसा, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद, धर्मांतरण के आरोपों में दर्ज होने वाले मामले और अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ती असुरक्षा की भावना जैसे मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मार्च आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पदयात्रा किसी धर्म या समुदाय के विरोध में नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए है। रविवार (15 नवंबर) सुबह 11 बजे पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मार्च की शुरुआत होगी।
इस अवसर पर राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, पूर्व न्यायमूर्ति बी. जी. कोलसे पाटिल, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, विधायक विश्वजीत कदम, अबू आजमी, केरल के विधायक चांडी ओम्मेन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
मंच की ओर से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर वर्ष 2025 से पहले की मतदाता सूचियां बहाल करने की मांग भी रखी जाएगी।
नफरत भरे भाषणों पर सख्त कार्रवाई, धार्मिक स्थलों का संरक्षण, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल होगी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और कानून विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करने, वक्फ संपत्तियों का संरक्षण करने तथा धर्मांतरण के आरोपों में दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जाएगी।
कथित 'लव जिहाद' मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने तथा आतंकवाद के आरोपों से बरी हुए लोगों को मुआवजा और पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग भी की जाएगी।
यह पदयात्रा पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, चिखली, खामगांव, अकोला, बडनेरा और अमरावती से होते हुए नागपुर पहुंचेगी। करीब 763 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर संवैधानिक मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
इनामदार ने कहा, "यह संघर्ष किसी धर्म या समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ है। देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर समान न्याय और सम्मान मिले, यही हमारी भूमिका है।
नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट