पुणे महानगरपालिका की बैठक के दौरान का फोटो (फोटो नवभारत)
पुणे

पुणे में जाम पर लगाम की तैयारी, HCMTR और इनर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का तय हुआ पूरा टाइमलाइन

Pune Ring Road Land Acquisition Plan: पुणे में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से राहत के लिए HCMTR और इनर रिंग रोड परियोजनाओं का भूमि अधिग्रहण तेज होगा। 10 सितंबर से नपाई और 10 अक्टूबर तक मुआवजा दरें तय होंगी।

आलोक उमाकृष्ण

Pune Ring Road Projects: शहर में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने और भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित हाई कैपिसिटी मास ट्रॉजिट रूट (HCMTR) और इनर रिंग रोड परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।

जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी और पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए सख्त डेडलाइन तय की है। इसके तहत 31 अगस्त तक सभी प्रकरण प्रस्तुत करने, 10 सितंबर से जमीनों की नाप शुरू करने और 10 अक्टूबर तक मुआवजे की दरें तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

दीर्घकालीन यातायात नियोजन

बैठक के दौरान पुणे शहर के दीर्घकालीन यातायात नियोजन, बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर दवाव और प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम से मुक्ति पाने के लिए एचसीएमटीआर और इनर रिंग रोड के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अटके प्रकरणों, उपलब्ध सरकारी जमीनों और निजी संपत्तियों के अधिग्रहण में आ रही अड़चनों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने स्पष्ट किया कि एचसीएमटीआर केवल एक सड़क या यातायात का सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह पुणे की भावी परिवहन व्यवस्था का मुख्य आधार है।

इसी तरह इनर रिंग रोड शहर के बाहरी हिस्सों में यातायात के दबाव को विभाजित करने और भारी वाहनों को शहर के भीतर आने से रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मनपा और जिला प्रशासन के विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और प्रत्येक लंबित फाइल की स्वतंत्र जांच कर बाधाएं दूर करने के आदेश दिए।

प्रशासनिक समन्वय और लगातार समीक्षा पर जोर

जिलाधिकारी और पुणे मनपा आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बदर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन मालिकों के रिकॉर्ड दुरुस्त करने, सरकारी जमीनों का हस्तांतरण जल्द पूरा करने और कानूनी बाधाओं का समय रहते समाधान निकालने के लिए मनपा और राजस्व विभाग के बीच नियमित समीक्षा बैठके आयोजित की जाएंगी।

प्रशासन का मानना है कि इन दोनों रिंग रोड परियोजनाओं के पूरा होने से पुणे शहर के मुख्य यातायात तंत्र पर पड़ने वाला लगभग 40 से 50 प्रतिशत दबाव कम हो जाएगा, जिससे पुणेवासियों को ट्रैफिक जाम से स्थाई राहत मिल सकेगी।

लंबित मामलों पर डीएम सख्त

शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रस्तावित 'मिसिंग रोड के कामों को गति देने के निर्देश मनपा आयुक्त नवल किशोर राम और जिलाधिकारी जितेंद्र हुडी ने दिए हैं। इन सड़कों के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक अड़चनों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी की अध्यक्षता में इनर मिसिग रोड' को लेकर भी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त मनपा आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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