PMRDA Pune Master Plan Structural Plan: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ की सीमाओं से आगे तेजी से फैल रहे पुणे महानगर को अगले दो दशकों में सुनियोजित और एकीकृत विकास की दिशा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। आने वाले 20 वर्षों की आबादी, परिवहन, सड़क, पानी, उद्योग, मेट्रो और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों का आकलन करने वाले 'प्रारूप संरचना योजना' (स्ट्रक्चरल प्लान) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है।
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने सभी सरकारी विभागों को उनके वर्तमान, मंजूर और प्रस्तावित प्रोजेक्टों से संबंधित प्रमाणित एवं अद्यतन जानकारी आठ दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
आकुर्डी स्थित पीएमआरडीए मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय समन्वय बैठक में अगले 20 वर्षों के विकास की रूपरेखा को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में महानगरपालिका, जिला परिषद, पुलिस, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पर्यटन विभाग, महापारेषण, पुणे मेट्रो, पीएमपीएमएल और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पीएमआरडीए का प्रस्तावित स्ट्रक्चरल प्लान केवल नए सड़क प्रोजेक्टों या निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महानगर प्रदेश की भविष्य की संपूर्ण विकास जरूरतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 20 वर्षों में
बढ़ने वाली आबादी के लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी, कहां नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे, किन इलाकों में उद्योगों का विस्तार होगा, किन मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ेगा और वहां सार्वजनिक परिवहन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए इन सभी पहलुओं को योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सड़क आरक्षण, पानी की उपलब्धता, सीवेज व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन मार्ग, मेट्रो विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन
और भविष्य की अन्य आधारभूत सुविधाओं का आपसी समन्वय भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। स्ट्रक्चरल प्लान से जुड़ी जानकारी की संवेदनशीलता को देखते हुए पीएमआरडीए ने डेटा और पत्राचार की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने का फैसला किया है।
प्रत्येक सरकारी विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। भविष्य में अधिकृत अधिकारी के माध्यम से पीएमआरडीए तक पहुंचाया जाएगा।
पुणे महानगर का तेजी से हो रहा विस्तार को देखते हुए यह 20 वर्षीय योजना आने वाले वर्षों में शहर के विकास की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण हो सकती है। सड़क, पानी, परिवहन, उद्योग और आवास को अलग-अलग देखने के बजाय एकीकृत दृष्टिकोण से योजना तैयार करने पर जोर है। इससे आने वाले दो दशकों में पुणे महानगर के विकास को अधिक व्यवस्थित, संतुलित और टिकाऊ बनाने की उम्मीद है।
कई क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, यातायात की समस्या और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ता दबाव प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। ऐसे में अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से जमीन और सुविधाओं का आरक्षण करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि भविष्य के सड़क मार्ग, मेट्रो कॉरिडोर, जलापूर्ति व्यवस्था, सीवेज नेटवर्क और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक जमीन का नियोजन समय रहते किया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली अथवा सत्यापन के बिना दी गई किसी भी जानकारी को स्ट्रक्चरल प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा, इससे योजना तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। पुणे महानगर में पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है।