पुराना मुंबई-पुणे हाईवे अब 6 लेन होगा, MSRDC ने टेंडर जारी किया।
निगडी से शीलफाटा तक 110.8 किमी सड़क का होगा विस्तार।
सड़क की क्षमता 40 हजार, लेकिन रोज गुजरती हैं 70 हजार गाड़ियां।
Mumbai Pune Highway Expansion: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को दस लेन करने की योजना के बाद अब पुराने मुंबई-पुणे हाईवे के विस्तार की भी तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) ने बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए इस मार्ग को छह लेन बनाने का फैसला किया है।
इसके लिए शुक्रवार को परियोजना सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया गया। इस कदम से करीब 111 किलोमीटर लंबे सड़क खंड के विस्तार का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
एमएसआरडीसी के अधीक्षण अभियंता राहुल वसईकर के अनुसार, निगडी से शीलफाटा के बीच लगभग 110.8 किलोमीटर लंबे मार्ग को छह लेन में विकसित करने की योजना है।
सबसे पहले सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जो परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2027 की शुरुआत में डीपीआर का काम शुरू करने की योजना है। रिपोर्ट तैयार होने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौजूदा सड़क की प्रतिदिन करीब 40 हजार वाहनों की क्षमता बताई गई है, जबकि वर्तमान में इस मार्ग से रोजाना लगभग 70 हजार वाहन गुजरते हैं। यानी सड़क पर उसकी निर्धारित क्षमता से काफी अधिक यातायात का दबाव है। इसके कारण कई स्थानों पर जाम की समस्या बनी रहती है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पुराना मुंबई-पुणे मार्ग पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2010 में इसे एनएच-48 का हिस्सा बनाया गया। यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले दोनों शहरों के बीच आवागमन के लिए यही प्रमुख सड़क थी। शुरुआत में यह मार्ग दो लेन का था, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद इसे चार लेन किया गया।
फिलहाल इस सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी एमएसआरडीसी के पास है। अब छह लेन विस्तार की योजना के जरिए यातायात क्षमता बढ़ाने और जाम की समस्या कम करने का प्रयास किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई, पुणे शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क अधिक सुगम होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण की समयसीमा डीपीआर और आगे की मंजूरियों के बाद स्पष्ट होगी।