मुंबई: ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार दुनियाभर में 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। इसको लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच उन्हीं की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है और धन्यवाद दिया है।
एक ही पार्टी के दो सांसद एक ही मुद्दे पर अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं। इससे पार्टी में कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी और प्रियंका चतुर्वेदी तारीफों के पुल बांध रही हैं।
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार दुनियाभर में 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। इसमें कई पार्टियों के सांसद शामिल है। इसमें एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले भी कर रही हैं। ग्रुप 2 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी शामिल किया गया है। जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार का धन्यवाद किया है।
शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "मिशन सिंदूर का हिस्सा बनकर और रविशंकर जी के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर वाकई बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए यह हमारा संयुक्त प्रयास है। यह हमारी जवाबी लड़ाई है।" उन्हाेंने इस पोस्ट में आगे पीएम नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, किरेन रिजिजू और राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया है।
सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। यह सही नहीं है।
राउत ने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग की, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। उन्हें विशेष सत्र के बाद प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए था। लेकिन वे अपनी पसंद के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। लोकसभा में शिवसेना (यूबीटी) के 9 सांसद हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं किया गया। उन्हें टीएमसी, एसपी, आरजेडी जैसे सभी विपक्षी दलों के सांसदों को साथ ले जाना चाहिए था। विदेश जाकर सांसद क्या करेंगे? क्या वे इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं? वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं।"