दिवाली पर नागपुर में हाई कोर्ट के पटाखा संबंधी निर्देशों की अनदेखी का आरोप।
सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम पटाखे फोड़े जाने की शिकायत।
प्रतिबंधित तेज आवाज और अधिक प्रदूषण फैलाने वाली लड़ियों की बिक्री का आरोप।
पुलिस, मनपा और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल।
Bombay High Court Firecracker Guidelines: नागपुर शहर दिवाली के दौरान शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर जमकर धज्जियां उड़ीं।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और उल्लंघन होने पर संबंधित क्षेत्र की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
हालांकि त्योहार के दिनों में शहर का नजारा इसके बिल्कुल उलट रहा। सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग बेधड़क पटाखे फोड़ते नजर आए और प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना रहा।
नियमों के अनुसार 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली पारंपरिक लड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध था।
केवल ईको-फ्रेंडली लड़ियां बेचने की ही अनुमति दी गई थी। दुकानदारों ने खुलेआम प्रदूषणकारी और उच्च डेसिबल वाली लड़ियों की बिक्री की।
नागरिकों ने भी नियमों को नजरअंदाज करते हुए देर रात तक तेज आवाज और धुएं वाले पटाखे और लड़ियां फोड़ों जिससे शहर का एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सीधी जिम्मेदारी तय किए जाने के बावजूद पुलिस महकमे ने कोई ठोस मुस्तैदी नहीं दिखाई, महज औपचारिक आदेश जारी कर जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली गई।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ध्यान भी केवल औपचारिकताएं पूरी करने में लगा रहा, जबकि जमीनी स्तर पर ध्वनि और वायु मानक लगातार टूटते रहे।
नागपुर मनपा का अतिक्रमण विरोधी और प्रवर्तन दस्ता त्योहार के दौरान पूरी तरह नदारद दिखा। फुटपाथों पर अवैध रूप से सजीं पटाखों की दुकानों को न तो हटाया गया और न ही किसी पर ठोस कार्रवाई हुई। लगभग सभी प्रमुख चौराहे अतिक्रमण से लबालब रहे।
नागपुर मनपा में कुल मिलाकर इस दिवाली पटाखों के कानफोडू शोर और धुएं के बीच प्रशासनिक नियम और अदालती आदेश पूरी तरह दबकर रह गए। जिम्मेदार अधिकारी अपने-अपने वातानुकूलित केबिनों में बैठकर केवल आदेश जारी करते रहे, जबकि सड़कों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती रहीं।