रैपिडो, प्रतीकात्मक तस्वीर  सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

मुंबई में बाइक टैक्सी से खुलेंगे 8 करोड़ लोगों की कमाई के द्वार, गडकरी के बयान का रैपिडो ने किया स्वागत

Maharashtra Rapido News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने के आग्रह का रैपिडो ने स्वागत किया है। इस कदम से 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

रूपम सिंह

Nitin Gadkari Bike Taxi Statement: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से राज्य सरकारों से निजी दोपहिया वाहन मालिकों को बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने की अपील का रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने स्वागत किया है। कंपनी के अनुसार, इस पहल से बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन मालिकों के लिए कमाई के नए अवसर खुल सकते हैं।

मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिलने से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने दोपहिया वाहनों के जरिए आय अर्जित करने का अवसर मिल सकता है। इससे रोजगार के साथ-साथ शहरों में किफायती सार्वजनिक परिवहन के विकल्प भी बढ़ सकते हैं।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अहम भूमिका

बाइक टैक्सी पिछले कुछ वर्षों में ‘लास्ट माइल’ और ‘पॉइंट-टू-पॉइंट’ परिवहन के आसान और किफायती साधन के तौर पर उभरी हैं। खासकर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बाइक टैक्सी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटर्स के जरिए संचालन

मौजूदा गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकारों को लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटर्स के माध्यम से नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, बाइक टैक्सी सेवा को लागू करने और उसके संचालन से जुड़े नियम राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेंगे।

रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जनरल काउंसिल एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसी के हेड मनस्वी मान ने कहा कि गडकरी की ओर से राज्यों से किया गया आग्रह बाइक टैक्सी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

उनके मुताबिक, इससे निजी दोपहिया वाहन मालिकों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलने के साथ शहरी परिवहन व्यवस्था को भी अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। बाइक टैक्सी को लेकर राज्यों की नीतियों और अनुमति प्रक्रिया पर अब आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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